काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) समस्टिगत विवरण इन्ट्री गरेपछि मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् । संघिय सहकारी विभागले आन्तरिक राजश्व विभागलाई पत्राचार गर्दै आगामी आवदेखि कोपोमिसमा आवद्ध भई विवरण बुझाएका सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन दिन आग्रह गरेको हो ।

‘कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण अनिवार्य इन्ट्री गरिसकेपछि सोही प्रणालीमा स्वतः सिर्जना हुने दाखिला नम्बर सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश भएपछि मात्रै करचुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु’ सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा कोपोमिसमा इन्ट्रि गर्न÷गराउन प्रदेश तथा स्थानिय सरकारका साथै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कूनलगायत केन्द्रीय तथा सबै संघलाई जेठ २ गते पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ ।

विभागले सहकारीको वास्तविक तथ्यांक (रियल टाइम डेटा) राख्नका लागि तीन वर्षअघि कोपोमिस प्रणाली सुरु गरेको हो । तर, देशभर ३० हजार सहकारी भएपनि त्यसको २६ प्रतिशत मात्रै कोपोमिसमा आबद्ध छन् ।
सहकारी संस्थाहरु स्वस्फूर्त रुपमा कोपोमिसमा आवद्ध नभएपछि विभागले करचुक्ता प्रमाणपत्र लिनका लागि पाउने यसमा आवद्ध हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागेको हो ।