काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग ऐन–२०७६ र भूउपयोग नियमावली–२०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाट र दृष्टिबन्धक गर्न रोक लगाएपछि सहकारी संस्थाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण प्रवाह ठप्पप्रायः भएको छ । सहकारीहरुले बिना धितो तथा सामूहिक जमानीमा दिने ऋण बाहेक अन्य लगानी बन्द भएको हो ।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय भन्दै चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएपछि मालपोत कार्यालयहरुमा जग्गा रोक्का हुन सकेको छैन । जसको कारण सहकारी संस्थाहरुको पनि ऋण लगानी बन्द भएको छ । 

सहकारीहरुले स–सानो ऋण मात्र सामूहिक जमानीमा प्रदान गर्दै आएका छन् । ठूलो ऋण प्रवाह गर्नका लागि घरजग्गालाई उपयुक्त धितो मान्ने प्रचलन छ । 

भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा जग्गालाई कृषि क्षेत्र वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम भूउपयोग परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।