काठमाडौं । सहकारीकर्मीहरुले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको लविङ गरिरहेका बेला संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा नै अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारीका प्रावधानहरु समेटिएको भन्दै छुट्टै ऐन जरुरी नभएको बताए ।

चौथौ साकोस शिखर गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै  रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारी ऐन २०७४ मा ८० प्रतिशत प्रावधान बचत तथा ऋणकै भएका बताए । ‘सहकारी ऐन नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन, किन चाहियो अहिल्यै अर्को ऐन ? रजिष्ट्रार पण्डितले प्रश्न गरे ।

सहकारी ऐन आएको ८ वर्षमै अर्को ऐन आवश्यक नपर्ने उनले बताए । ‘आज बचत ऐन बनाएर भोलि अरु सहकारीले आ–आफ्नो ऐन मागे दिन सकिन्छ ?’ पण्डितले भने, ‘सहकारी ऐनबाटै बचत तथा ऋण सहकारी परिचालित हुन्छन् ।’