काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफ्सकूनले संचालन गर्दै आएका एक्सेस र प्रोवेसन जस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रमलाई सरकारले स्वामित्व लिन नसक्ने बताएका छन् ।

आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको साकोस शिखर गोष्ठी अन्र्तगत एक कार्यपत्रमाथी टिप्पणी गर्दै उनले नेफ्स्कूनले मात्र गरेको अनुगमन र परिक्षण गरेको आधारमा विभागले प्रमाणित गर्न नमिल्ने बताए । विभागले सहकारी संस्था राम्रो छ भनेर प्रमाणपत्र दिएपछि संस्था समस्याग्रस्त हुँदा अप्ठेरो अवस्था आउने उनको भनाइ थियो  ।

नेफ्सकूनले बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई एसियाली ऋण महासंघको प्राविधिक सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सेस र राष्ट्रिय स्तरमा प्रोवेशन कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । एक्सेस कार्यक्रममा आवद्ध दोलखाको मिलिजुली साकोसमा अनियमितताको विषयले विवाद भएपछि अक्कुले यसमा आवद्ध संस्थाहरुको अडिट तथा ब्राण्ड नविकरण गरेको छैन ।

यसैगरी प्रोवेशन ब्राण्डलाई पनि सहकारी विभागले प्रमाणीकरण गर्न छोडेको छ । सुरुमा यो ब्राण्डलाई संघिय विभागका रजिष्ट्रारले प्रमाणीकरण गर्दै आएपनि तीन वर्षअघि नै तत्कालिन रजिष्टार टोकराज पाण्डेले हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गरेका थिए । त्यसपछि नेफ्स्कूनका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हस्ताक्षरमा ब्राण्ड वितरण हुदै आएको छ ।