काठमाडौं । बागमती प्रदेश भित्रका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले कर्जा लिदा लाग्ने दृष्टि बन्धकको राजश्व तथा शुल्क घटाउन सहकारीकर्मीहरुले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश मुख्य मन्त्री राजेन्द्र  पाण्डे  र अर्थमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलको बागमती प्रदेश सहकारी संघ र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघले भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । भेटमा शुल्क घटाउनका लागि आश्वासन पाएको बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका संचालक इन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले सहकारीले दृष्टिबन्धक गर्दा लाग्ने राजश्व र सेवाशुल्क भारी मात्रामा वृृद्धि गरेपनि सहकारीकर्मीले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । वागमती सरकारले सहकारी संस्थाहरुले पनि दृष्टिबन्धक गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।