काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराँज कडेँलले सरकारले बजेटमार्फत बृद्धि गरेको आयकर फिर्ता नगरे अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । बजेट सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट विज्ञप्तीमार्फत आयकर वृद्धिको विरोध गरेको महासंघले मंगलबार अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यसको विरोध जनाएको छ ।

‘२० वर्षदेखि संघर्ष गरेर करमा सहूलियत पाएका हौं’ नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘बजेटबाट बृद्धि गरेको आयकर सच्चिनै पर्छ भन्ने हाम्रो माँग छ, नभए बाध्य भएर अरु कदम चाल्छौं ।’ तर, उनले के कदम चाल्ने विषय भने खुलाएनन् ।

२०४८ सालको सहकारी ऐनले करमुक्त भनेपनि २०५७ सालको आर्थिक विद्ययेकबाट ३० प्रतिशत कर पु¥याउदा चक्काजाम गर्ने, कर नतिर्ने जस्ता आन्दोलन भएको जानकारी दिदै कर नघटे आन्दोलनमा उत्रने घुमाउरो संकेत गरे ।

अध्यक्ष कडेँलले विश्वका धेरै देशमा सहकारीलाई कर नलाग्ने वा सहूलित पाउने प्रावधान भएको उदाहरण दिदै सिमित संस्थागत दायित्व भएको सहकारीलाई कर बढाउनु  गलत भएको बताए । डा. युवराज खतिवडा योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नै बनेको कार्यदल सिफारीस अनुसार गाउपालिका छुट, नगरपालिकामा ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालिकामा १० प्रतिशत कर लाग्ने सहमति गरिएको उनले जानकारी दिए ।

भिडियोकोलागि तलको लिङ्क किल्क गर्नुहोला

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मार्फत सरकारले नगरपालिका क्षेत्र भित्र सञ्चालित सहकारीलाई ७.५ प्रतिशत, उप–महानगरपालिमा १० प्रतिशत र महानगरपालिकामा १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरेको हो । यस अघि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने आयकर घटाएर ५, ७ र १० प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

सहकारी ऐन २०७४ मा महानगरमा संचालित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई १०, उपमहानगरपालिकामा ७ र नगरपालिकामा ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कँडेलले बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

बजेटमा सहकारीसँगै कृषि सहूहलाई पनि अनुदान दिन भनिएकाले अन्योल सिर्जना भएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीलाई भगिनी कम्पनी खोल्ने अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा दुुःख व्यक्त गरे । ‘संसारमा धेरै देशमा सहकारीको भगिनी कम्पनीले उदाहरणीय काम गरेका छन्’ उनले भने,‘नेपालमा पनि यसको संभावना भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

कम्पनीकै कारण कतिपय सहकारी बन्द भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने पनि अध्यक्ष कडेँलले बताए । ‘सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजान कार्यविधि कस्तो बन्छ’,उनले भने,‘हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ सहकारीमार्फत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

बजेट आउनुअघि खासै छलफल हुन नसकेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष कडेँलले अभियानले सोचेभन्दा पनि फरक विषय बजेटमा आएको गुनासो गरे । श्रम सहकारीमार्फत ३ सय कृषक समूह निर्माण गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा भर पर्ने उनले बताए ।

खेती गर्न चाहने सहकारीलाई बाँझो जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । वित्तीय सहकारीले पनि घरजग्गा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने र बचत सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई लगानी गर्दा उत्पादनमा गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले आवश्यक्ता औल्याए ।

सरकारले ५ खर्बको लघुवित्त कोषबाट सहकारी पनि लाभान्वित हुने कडेँलले बताए । ‘कार्यविधि बनाउँदा स्पष्टरुपमा लेखिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो नयाँ कोषमार्फत परिचालन हुने कुरा आएको छ, यसबाट सहकारी पनि लाभान्वित हुनुपर्छ ।’ श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्मको विकास निर्माणको काम दिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको अध्यक्ष कडेँलले बताए ।

‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पालिकाले तत्परता देखाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा दुरुपयोग बढीरहेका बेला सहकारीमार्फत यस्ता काम हुन सके पारदर्शी हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न पालिका नै बढी सक्रिय हुनुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भएकाले त्यसको असर सहकारीमा पनि परेको उनले बताए । बजेटमा आएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सहकारी मन्त्रालय तथा विभागसँग सहकार्य गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।