काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बजेटमार्फत सहकारीमा लाग्ने आयकर बढाइएकोमा खुसी नभएको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘बजेटमा सहकारी : कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पण्डितले सहकारीलाई कर बढाइएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।

सहकारी मन्त्रालयमार्फत सुझाएका धेरै सुझाव बजेटमा नपरेको उनले गुनासो गरे । ‘मन्त्रालयमार्फत विभागले दिएका सुझावमध्ये दुईतीनवटा भन्दा बढी परेका छैनन्’ उनले भने । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि एक महिनाभित्रै सहकारी अभियानसँग बसेर छलफल गर्ने उनले बताए । ‘अभियानसँग छलफल गरी कार्यविधि बनाएर छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने छौं’ उनले भने ।

विभागको संरचनाले नियमन गर्न समस्या भएको उनले बताए । संविधानले नियमनको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले नियमनको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको बताए । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्न नसकेको उनले बताए ।

नियमन प्रभावकारी बनाउन विभागको पुर्नसंरचना गर्न जरुरी छ’ पण्डितले भने,‘३१ जनाको दरबन्दीलाई बढाएर ६० जनाको बनाउनुपर्छ ।’ सिनियर सहसचिवको संयोजकत्वमा उपरजिष्ट्रार दुई–तीन जना पनि सहसचिव राखेर जाँदा नियमन प्रभावकारी हुने उनले बताए ।

कोपोमिसमा सहकारीले सूचना प्रविष्ट नगरेको उनले बताए । कोपोमिसका माध्यमबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना भएपनि त्यसो गर्न नपाइएको उनले बताए । सहकारी अभियानलाई नियमनमा जिम्मा दिन सम्भव नभएको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । ‘संघहरुलाई दण्ड, जरिवान गर्ने अधिकार पनि छैन’, पण्डितले भने, ‘संघले आफ्ना सदस्यलाई नियमन गर्न पनि सक्दैनन् ।’ 

सहकारीले ५० प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेकाले कार्यान्वयन गर्न छिट्टै कार्यविधि बनाइने रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । ‘वित्तीय सहकारीलाई अन्धाधुन्ध उत्पादनमा लैजादाँ पनि वित्तीय जोखिम आउन सक्छ’, उनले भने, ‘अभियानसँग छलफल गरी प्रतिफल आउनेगरी बचत सहकारीले पनि आफ्ना सदस्यलाई उत्पादनतर्फ लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गछौं ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सहकारीका मोडल तय गर्नुपर्ने रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । ‘उत्पादनका प्राकृति हेरेर कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने । साना किसानका लागि सहुलियत कर्जा अर्थ मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने बजेटले सुनिश्चित गरेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए ।

हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको भुउपयोग नियमावलीले जग्गाको कित्ताकाट गर्न कडाइ गरेकाले घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा प्रवाह उत्पादनतर्फ जाने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।  रजिष्ट्रार पण्डितले विगतको तुलनामा विभागको बजेट थप भएको बताए ।

कोपोमिस, सम्पत्ति सुद्धिकरण क्षेत्रमा सहकारी अभियानले साझेदारी गर्न सक्ने  व्यवस्था रहेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । सातवटै प्रदेशका सहकारी प्रवद्र्धनका लागि पनि बजेट छुट्टिएको उनले बताए । रजिष्ट्रार पण्डितले स्रोतले भ्याएसम्म सहकारी अभियानसँग साझेदारी गरी अघि बढ्ने बताए । विभाग अन्र्तगत रहेका सहकारीसँग अन्तरक्रिया गरी समस्या पहिचान गरी निराकरण गर्न बजेट विनियोजन भएको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए ।