काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोषबाट सहकारीहरुलाई पनि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघिय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् ।

कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जावापतको रकम लगानी जम्मा गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । लघुवित्त कोष नाम दिएपनि कोषको रकम सहकारीमार्फत पनि परिचान गर्ने गरी तयारी अघि बढेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कोष संचालनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउछौं’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा कोषको रकम कुन कुन संस्थाबाट परिचालन गर्ने स्पष्ट हुनेछ ।’ 

किसानलाई घरदैलोमा कर्जा पुर्याउने कोषको लक्ष्य रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै सहकारीबाट पनि कर्जा परिचालन  गर्न सकिने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले २०८२ सालसम्म बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

सहकारी संघसंस्थाले सरकारको सहूलियत व्याजदरको कर्जा, बैंकहरुको विपन्न कर्जा पनि सहकारीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, बजेटमा सहकारीहरुमार्फत सहूलियत ब्याज अनुदान कर्जाको परिचालन गर्ने विषय सम्बोधन भएको छैन । बरु बजेटमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, वनकरीया, मुसहर र डोम समूदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटमा ‘सहकारीको मन्त्रः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नाराको घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सहकारीहरुले ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।