काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेटबाट सहकारी संघसंस्थालाई लाग्ने आयकर बृद्धि गरेकोमा विरोध भएपनि फिर्ता हुने सम्भावना भने न्यून छ । ५० प्रतिशत आयकर वृद्धिबारे सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघलगायतका सहकारीकर्मीले निर्णय फिर्ता गर्न लविङ समेत गरिरहेका छन् । तर, बजेटमा घोषणा गरिएको विषय परिमार्जन गर्न अर्को बजेट नै कुर्नुपर्ने भएकाले तत्काल फिर्ता हुने सम्भावना नभएको विज्ञहरु बताउछन् ।

‘ठूलो गल्ती र असाध्यै अप्ठेरो पर्ने अवस्थामा मात्र बजेट संसोधन गर्ने प्रचलन छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सहकारीको विरोधले यो वर्ष सहकारीको आयकर घट्ने सम्भावना देखिदैन ।’ यो विषयलाई यसअघिका नजिरले पनि पुष्टि गर्छ ।

आव २०७६/७७ को बजेटमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय सहकारी संस्थाहरुलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको घोषणा गरे । बजेटको घोषणा अनुसार उक्त छुट बचत तथा ऋण सहकारीले मात्र पाउने भएपछि यसलाई सच्याउन सहकारीकर्मीले लविङ गरेपनि बजेट संसोधन भएन । आव २०७७/०७८ को बजेटबाट मात्र यसको सम्बोधन भयो ।

यसैगरी आव २०७७/०७८ को बजेटमा विद्युतिय गाडीमा लाग्ने कर वृद्धि गरिएकोमा व्यापक विरोध भएपनि बजेट संसोधन भएन । त्यसको अर्को आवमा मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसलाई सच्याए । सामान्य अवस्थामा बजेट संसोधन गर्ने प्रचलन नभएकाले एक पटक घोषणा भएको विषय संसोधन गर्न अर्को बजेट कुर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।

तर, सहकारीकर्मीहरुले भने निर्णय फिर्ता गराउन लविङ तिव्र पारेका छन् । आव २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट प्रेस विज्ञप्तीमार्फत आयकर वृद्धिको विरोध गर्दै आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको महांघले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटिसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले फिर्ता गर्ने कुनै संकेत गरेनन् । ‘के भएछ । म बुझौला, किन बढ्यो सचिवसँग बुझौला’ अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ उल्लेख गर्दै महासंघले जानकारी दिएको छ ।

माओवादी पार्टी तथा अर्थमन्त्री निकट रहेका सहकारीकर्मीले भने आयकर वृद्धि घट्ने दावी गर्दै सहकारीकर्मीले आश्वस्त गराउने गरेका छन् । ‘कर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई लबिङ गर्र्नै पर्दैन उहाँले करेक्सन गर्ने कुरो गरिसक्नुभएको छ’ सहकारी अखबारसँग अर्थमन्त्रीका निकट मानिने सञ्चार सहकारी केन्दीय संघका अध्यक्ष विष्णुहरि ढकालले भने ‘पुरानै करका दर लागू हुनेमा म विश्वस्त छु ।’ 

सहकारीलाई २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा सहकारी ऐन–२०७४ बमोजिम आव २०७७÷७८ बजेटमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करको दर समायोजन गरेका थिए । जसअनुसार नगरपालिका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत, उपमहानगरमा ७ र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएका सहकारीको हकमा १० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आवबाट लागू हुनेगरी सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएकोमा ७.५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएकोमा १० प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएकोमा १५ प्रतिशत कायम गरेका छन् । गाउँपालिकाका सबै प्रकृतिका सहकारी र नगरपालिकाका बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने बाहेकका सहकारीहरुलाई पनि सरकारले करछुट दिदै आएको छ ।