काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई दिदै आएको वार्षिक बजेट लगातार कटौति गर्न थालेपछि यसको भविश्य नै अन्यौलमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि बजेट कटौतिमा परेको बोर्डलाई आगामी आवको लागि समेत सरकारले बजेट दिएको छैन ।

चालु आवमा बोर्ड खारेज गर्ने योजना सहित बजेट कटौति गरेपनि मन्त्रीको दवावमा खारेज भएको छैन । बोर्ड हाल आन्तरिक स्रोतबाटै संचालन हुँदै आएको छ । लगातार बजेट कटौति हुन थालेपछि बोर्डको भविश्य नै अन्यौलमा परेको छ ।

बोर्डका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी  आवका लागि २ करोड ९१ लाखको सिलिङ दिएको थियो । तर बोर्डले ४३ करोडको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो । त्यसमा ५ करोड कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि र ३८ करोड कार्यक्रमका लागि बजेट मागिएको थियो । यसबाहेक बोर्डले सहकारी विकास कोषका लागि थप १ अर्ब रुपैयाँ पनि मागेको थियो । तर, सरकारले बोर्डका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन ।

राष्ट्रिय विकास बोेर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले रातो किताबमा हेर्दा बोर्डका लागि बजेट शुन्य भएको बताए । ‘सहकारी मन्त्रालयले पठाएको भन्छ, अर्थ मन्त्रालयले आएको छैन भन्छ’, दवाडी भन्छन्,‘कहाँ कसले चलेखेल ग¥यो अनुसन्धान गर्दैछौं ।’

दुवै मन्त्रालयबाट करेक्सन गर्न भनेकाले अझै बजेट छुट्टिने आशा रहेको उनले सुनाए । ‘बजेट नआउनुको पछाडि बोर्ड खारेज गर्न कसैले चलखेल गर्दै छ कि भन्ने शंका लागेकोे छ’ दवाडी भन्छन्, ‘दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतो पनि हुन सक्छ ।’  विगतदेखि नै सहकारी अभियानसँग सम्बन्ध चिसिएकाले अभियानबाट पनि बोर्ड खारेज गराएर सम्पत्ति हात पार्ने दाउ रहेको हुन सक्ने बोर्डका पदाधिकारी आशंका गर्छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि सहकारी मन्त्रालयबाट ७३ लाख रुपैयाँ रकमान्तरण गरी बोर्डले पाएको थियो । बोर्ड व्यवस्थापन गर्न विभाग अन्र्तगत ४१ लाख र निगोल गाइ व्यवस्थालन गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको थियो । त्यही पैसा बोर्डले माग्दा पनि धेरै झन्झट बेहोर्नुपरेको दवाडी सुनाउँछन् ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट नछुट्टिनुमा कमजोरी कसको हो पत्ता लगाएरै छाड्ने उनले अठोट लिए । बोर्डले आन्तरिक स्रोतबाट पनि आम्दानी गर्छ । तर, सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा घाटामा गइरहेको छ । गौशालामा प्रशस्त सम्पत्ति रहेपनि यहीँबाट बजेट पठाउनुपथ्र्यो ।

बोर्डले जग्गा तथा भवन भाडामा आम्दानी गर्ने गरे पनि खर्च धान्न पर्याप्त नभएको बोर्ड पदाधिकारी बताउँछन् । ‘यो वर्ष अघिल्लो वर्षको बोर्डको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी थियो,अब त्यो पनि नभएकाले बोर्ड दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न पनि गाह्रो गाह्रो हुन्छ ।’