काठमाडौं । संघिय सरकारले सहकारी संघसंस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । संघिय विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रदेशका मुख्यसचिव र स्थानिय तहका प्रशासकिय अधिकृतहरुलाई परिपत्र गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

‘संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्ता तथा अनुगमनको अधिकार तीनै तहको साझा हो’ सचिव थपलियाले भने, ‘सहकारी सुशासन कायम गर्नका लागि सबैले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन ।’ सहकारी ऐन २०७४ को प्रावधान विपरित हुनेगरी प्रदेश र स्थानिय तहले कानुन बनाउने, निर्देशन जारी गर्ने, कारवाही गर्ने अधिकार नभएकाले उनीहरुले छुट्टै निर्देशन जारी गर्नुभन्दा संघिय सरकारको निर्देशन लागू गर्दा प्रभावकारी हुने उनको जोड छ ।

संघिय विभागले जेठ १२ गते ३५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि जारी भएको ८८ बुँदे निर्देशनलाई खारेज गर्दै विभागले एकै वर्षमा दोस्रोपटक एकीककृत निर्देशन जारी गरेको हो । संघिय विभागको निर्देशन प्रदेश र स्थानिय तह मातहत रहेका सहकारीले लागू गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अन्यौल छ ।

हाल देशभर ३० हजार सहकारीहरु रहेकोमा संघिय सरकार मातहत १२५ वटा सहकारी मात्र रहेका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसार एक स्थानिय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरु सोही तह, एक भन्दा बढि स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरु प्रदेशमा र अन्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुको भने संघिय सरकार अन्र्तगत रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहसम्म सहकारीको अधिकार हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको अभिलेख व्यवस्थापनदेखि दर्ता, अनुगनको व्यवस्था भद्रगोल भएको छ । जसको कारण सहकारीमा विकृती बढ्दै गएको छ ।