काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघिय सहकारी विभागको वार्षिक बजेट चालु आवको भन्दा साढे तीन करोड रुपैयाँले वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्व ४ करोड बजेट विनियोजन गर्दा सहकारी विभागलाई १८ करोड ७९ लाख बजेट छुट्याएका छन् । चालु आवमा विभागको लागि १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आवको बजेटमध्ये विभागको चालु खर्चका लागि २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी विभागमार्फत खर्च गर्नेगरी सहकारी क्षेत्र सुदृढिकरण तथा प्रणाली सुधार कार्यक्रमका लागि भने १२ करोड तीन लाख रुपैयाँ छुट्याइको छ ।

यहि कार्यक्रमबाट सहकारी संघसंस्थालाई अनुदानका लागि कुल ४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सशर्त अनुदानका लागि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ र पुँजीगत अनुदानका लागि ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यसैगरी तालिम तथा शिक्षाका लागि २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, कार्यक्रमका लागि १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसैगरी सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका लागि भने ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमध्ये ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ चालु र १६ लाख पुँजीगत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कटौति गरेको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई आगामी आवको लागि समेत बजेट छुट्याएको छैन । चालु आवमा बोर्ड खारेज गर्ने योजना सहित बजेट कटौति गरेपनि मन्त्रीको दवावमा खारेज भएको छैन । बोर्ड हाल आन्तरिक स्रोतबाटै संचालन हुँदै आएको छ ।