काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई श्रम ऐन तथा कानुनले तोके अनुसार न्युनतम सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले करारमा कर्मचारी राखेर न्यूनतम सेवा सुविधा बिना नै कर्मचारीलाई काम लगाउन थालेपनि कानुन अनुसार कर्मचारी नियुक्ती र सेवा सुविधा दिन विभागले निर्देशन दिएको हो ।

सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि ३५ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै विभागले सहकारी संस्थाका कर्मचारीलाई श्रम ऐनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नघट्नेगरी मासिक पारिश्रमिक अनिवार्यरुपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

यसका साथै सहकारी संस्थाले बजेटमा कर्मचारीको दरबन्दी र कर्मचारीसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृति गरी पदपूर्ती गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । स्वीकृति दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरी तलब तथा भुक्तानी गरेको पाइएमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण रकम संचालक समिति र व्यवस्थापन पक्षबाट दामासाहीले असुल उपर गरी संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा व्यवस्था छ ।

यसैगरी सहकारी संघसंस्थाहरुले कार्यवोझ विश्लेषणको आधारमा साधारणसभाबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दरबन्दीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ । अधिकांश संस्थाले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा विना नै काम लगाउने गरेका छन् ।

श्रम ऐन–२०७४ ले व्यवस्था अनुसार श्रमिकलाई न्यूनतम १५ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिनुपर्छ । श्रमिकलाई विदा, स्वास्थ्य उपचार, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षा सुविधा दिनुपर्छ । तर, सहकारीहरुको नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउन नसकेको पाइएको छ ।

अधिकांश सहकारी सामाजिक सुरक्षामा गएका छैनन् भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध हुने संस्थाहरुकोे संख्या पनि अत्यन्त कम छ । सहकारीहरुले कर्मचारीलाई करार, अस्थायी र स्थायी भन्दै विभेद गर्ने गरेको पाइएको छ । सहकारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थित नभएपछि विभागले स्पष्ट निर्देशन दिएको हो ।