काठमाडौं । सरकारले ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका सहूलियत कर्जाहरु सहकारीमार्फत पनि प्रवाह हुनुपर्ने माग ‘आश्वासन’ मा मात्र सिमित भएको छ । हरेक वर्ष वार्षिक बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सहकारी क्षेत्रले सहूलियत कर्जाको माग उठाउदै आएपनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सहकारीकर्मीसँगको औपचारिक भेटमा अर्थमन्त्रीलगायत सरकारीका उच्च अधिकारीले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि सहकारीका सदस्यहरुले सहूलियत कर्जाको सूविधा पाएका छैैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि समेत राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको सुझावमा पनि सहकारीमार्फत सहूलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ । तर, चालु आवको बजेटमा पनि यसको सम्बोधन हुने कुनै संकेत छैन ।

सरकारले २०७३ सालबाट कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि महिला उद्यम, युवा स्वरोजगारलगायतका विभिन्न कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिनका लागि २०७५ सालमा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि जारी गरेको छ । कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न १० टा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ऋण सहूलियत दिने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत व्यवसायीक कृषि, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको व्यवसाय, महिला उद्यमशिलता, दलित समुदायद्धारा संचालित व्यवसाय, उच्च शिक्षा अध्ययन, भूकम्प पिडित, गार्मेन्ट, सिटिभिटि तालिमप्राप्त युवा र स्वरोजगार युवालाई सहूलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । सहूलियत कर्जाहरूमा बैंकहरुले आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर ब्याजदर लिन पाउछन् । उक्त ब्याजदरमा सरकारले महिला उद्यमी कर्जालाई ६ र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले करिव डेढ लाख ऋणीलाई २ खर्व १५ अर्व रुपैयाँ सहूलियत कर्जा प्रवाह भएको छ । हालसम्म कार्यविधिमा सहूलियत कर्जा सहकारीमार्फत दिने व्यवस्था गरिएको छैन । सहकारीको ब्याजदर महंगो हुने भएकाले सरकारले दिने अनुदान प्रभावकारी नहुने सरकारी अधिकारीहरुले बताउदै आएका छन् ।

हाल अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको युवा स्वरोजगार कोषको रकम मात्र सहकारीमार्फत परिचालन हुदै आएको छ । यसबाहेक विभिन्न स्थानिय तहहरुले भने सहकारीमार्फत सहूलियत दिएर विभिन्न उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ ।