काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अस्थिरता संघिय सहकारी विभागको निर्देशनमा पनि देखिएको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावली जारी भएको चार वर्ष वितीसक्दा पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको विभाग र नेतृत्व एकीकृत निर्देशन जारी गरेर काम गरेको देखाउने होडबाजीमा उत्रिएको छ ।

विभागका तत्कालिन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारीले गत फागुन एक गते एकीकृत निर्देशन जारी गरेका थिए । तीन महिनापछि विहिबार रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले फेरी एकीकृत निर्देशनकै नाममा अर्को निर्देशन जारी गरेका छन् ।

अधिकारीको हस्ताक्षर रहेको एकिकृत निर्देशनमा ८८ बुँदा रहेका थिए, नयाँ निर्देशनमा घटाएर ३५ बुँदामा झारिएको छ । तर, नयाँ निर्देशनमा अधिकांश पुरानै निर्देशनका विषयलाई राखिएको छ । पुरानो निर्देशनमा रहेको सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशनका प्रावधानलाई भने नयाँ निर्देशनबाट हटाइएको छ ।

सरुवा भइसकेपछि अधिकारीले हतार हतार एकिकृत निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेको भन्दै असन्तुष्ट रजिष्ट्रार पण्डितले नियुक्ती लिएको एक साता नवित्दै परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । एउटा एकीकृत निर्देशन जारी भएको तीन महिनामै अर्को निर्देशन जारी गर्नु विभाग नेतृत्वको काम देखाउने होडबाजी र नीतिगत अस्थिरता रहेको एक पूर्व रजिष्ट्रारले टिप्पणी गरे ।

‘विभागले सहकारी ऐन र नियमावली नै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘त्यसमाथी एउटै निर्देशनलाई तलमाथी गरेर पुनः जारी गर्दै आफुले काम गरेको जस लिने काम मात्र भएको छ ।’ सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएका प्रावधानलाई फेरी निर्देशन दिन आवश्यक नभएको उनले बताए ।

रजिष्ट्रार पण्डितले पहिलेको निर्देशन स्पष्ट नभएकाले नयाँ निर्देशन जारी गर्नुपरेको दावी गरे । ‘मन्त्रालयको समेत सहमति नलिइ हतार हतार निर्देशन जारी गरेको पाइयो’ उनले भने, ‘त्यसैले सटिक र स्पष्ट गर्न छोटो निर्देशन जारी गरेका हौं ।’

सामान्यतया आर्थिक वर्षभरी जारी भएका धेरै वटा निर्देशन एकैठाउँमा राखेर एकिकृत निर्देशन जारी गर्ने प्रचलन नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ । तर सहकारी विभागले भने एकिकृत निर्देशन भनेर धेरै वटा निर्देशनलाई एकै ठाउमा राखेर जारी गरेको छ ।