काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रतिष्थापन बजेटमार्फत श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्म ठेक्काको जिम्मा दिने घोषणा गरे । श्रमिक सहकारीको अवधारणा अघि बढाउन खोजिए पनि अस्तित्वमा आउन नसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्माले भने १० करोडसम्मको ठेक्काको जिम्मा सहकारीलाई दिन खोजे । तर, उक्त व्यवस्था विबादित बन्न पुग्यो । कार्यान्वयन हुने आधारसमेत बन्न सकेन । कार्यविधि बनाइने भएपनि अझैसम्म बन्न सकेको छैन ।

मन्त्रीको घोषणासँगै श्रमिक सहकारी निर्माण हुने क्रम सुरु भए पनि प्रभावकारीरुपमा गठन हुन सकेको देखिदैँन । तर, अनुदानको दुरुपयोग गर्न पल्केकाहरु भने १० करोड रकम हत्याउने प्रयासका कारण पनि केही व्यक्ति श्रमिक सहकारी गठन गर्न सक्रिय हुन थालेका थिए ।

तत्कालीन समयमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले सहकारी सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । उक्त घोषणा पश्चात रातारात उपभोक्ता सहकारी गठन भएका थिए । ती संस्थाहरुले १÷१ लाख रुपैयाँ सरकारबाट अनुदान लगेर कुनै काम नगरी विलय भएका थिए ।

निर्माण क्षेत्रमा सहकारीलाई परिचालन गर्न सरकारले प्रयास गरेपनि श्रमिक सहकारी खासै गठन हुन सकेका छैन् । अनुदानमा खुलेका श्रमिक सहकारीका रेष्टुरेण्ट पनि बन्द भइसकेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले श्रमिक सहकारीलाई निर्माण क्षेत्रमा लगाउँदा यसबाट थप ५ लाख रोजगारी सृजना हुने बताउँदै आएका थिए ।

ठेक्का नहुने निर्माणका काम उपभोक्ता  समितिबाट हुने प्रावधानलाई सहकारीमार्फत गर्दा संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकले काम पाउने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने यस्ता काम गुणस्तरीय नहुने, भ्रष्टाचार हुने चर्चा भइरहेका बेला सहकारीमार्फत गर्दा प्रभावकारी हुने उनको अपेक्षा थियो ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेटको अन्तिम तयारी गर्दैछ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसपालि अर्थमन्त्री शर्माले श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्म ठेक्का दिने प्रावधान ल्याउँछन् कि ल्याउँदैन भन्नेमा संचय थपिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमम र संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा श्रमिक सहकारी ल्याउने संकेत देखिएको छैन । सहकारीका सरोकारवाला निकायहरुले पनि श्रमिक सहकारीलाई १० करोडसम्म निर्माणको ठेक्का दिने सुझाव दिएका छैनन् ।