हेटौडा । सहकारीले प्रयोग गर्ने साइनबोर्डमा प्रधान कार्यालय लेख्न नपाइने भएको छ । सेवाकेन्द्र सञ्चालन गर्ने कितपय सहकारी संस्थाले मूल कार्यालयलाई प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय राखेको हुनाले उक्त व्यवस्था हटाउन लागिएको हो ।

बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्दै मूल कार्यालयलाई प्रधान कार्यालय, मुख्य कार्यालय तथा सेवाकेन्द्रलाई शाखा कार्यालय लगायतका शव्दावली प्रयोग नगर्न भनेको छ ।

निर्देशनमा जारी मापदण्डमा भएको व्यवस्था बमोजिम मूल कार्यालयलाई सहकारी संस्थाको कार्यालय मात्र जनाउने गरी र सेवाकेन्द्रलाई माथि संस्थाको नाम लेखी तल जुन स्थानको सेवाकेन्द्र हो सोही स्थान मात्र राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।

सहकारी संस्थाले संस्थाको साइनबोर्ड लगायत विभिन्न काममा नाम प्रयोग गर्दा विशेष नाम, विषयगत नाम र सहकारी संस्था लि. सहितको पूरा नाम उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ । पूरा नाम नराखिएका संस्थाले सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र साइनवोर्ड र अन्य कागजात मिलाइसक्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउनु पनि भनिएको छ ।

विषयगत तथा जिल्ला सहकारी संघले मन्त्रालयको निर्देशन सदस्य प्रारम्भिक संस्थाबाट भए नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गरेर कार्यन्वयन समेत गराइ मन्त्रालयलाइ जानकारी गराउने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संघ संस्थाहरुको सञ्चालन र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारी संस्थाहरुको विषय परिवर्तन, कार्यक्षेत्र पुननिर्धारण तथा सेवाकेन्द्र स्वीकृति सम्वन्धी मापदण्ड स्पष्ट भएकाले सोही अनुसार गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

नियामक निकायको स्वीकृति विना यस्ता कार्यहरू नगर्न पनि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । संघ संस्थाको प्रारम्भीक साधारणसभाले गरेको विनियम संशोधन स्वीकृत नहुने भएको छ । त्यस्तो सभाबाट विनियम संशोधन प्रस्ताव गरी नपठाउन मन्त्रालयले सहकारीलाई अनुरोध गरेको छ ।

सबै सहकारी संघ संस्थाहरुले सदस्य, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको आचार संहिता बनाई लागू गर्र्न निर्देशन जारी गरेको छ । संघ संस्थाको कार्यालय विनियमले तोकेको स्थानमा नै अनिवार्य रुपमा राख्ने तथा यस कार्यालयको स्वीकृति विना स्थानान्तरण नगर्न मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

संघ संस्थाको साइनवोर्ड हल्का हरियो भूईंमा सेतो अक्षरले लेखिएको हुनुपर्ने व्यवस्था कतिपय संस्थामा लागू भएको नदेखिएको हुँदा साइनवोर्डको रङ मिलाउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाले अनिवार्य रुपमा पल्र्स अनुगमन प्रणालीसँग तालमेल हुनेगरीे कारोवारको लेखा राख्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले भनेको छ ।

साधारण सभामा मापदण्डमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लेखा सुपरीवेक्षण समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने र पारित गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशन बमोजिम सदस्यको विवरण राख्ने, अद्यावधिक गर्ने, सीमा र शंकाश्पद कारोबारको जानकारी पठाउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा मिलाउन जोड दिइएको छ ।