काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख  गरेको सहकारीले भगिनी कम्पनी खोलेर लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर ल्याउने तयारी गरेका छन् । भगिनी कम्पनीबाट ऋणको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने पाउने व्यवस्था घोषणामै सिमित भएपछि मन्त्रालयले यसलाई संसोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि बढाएको हो । 

सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु सहकारीको सिद्धान्त विपरित हुने र यसले जोखिम समेत निम्त्याउने भन्दै  आलोचना भएपछि चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरिएको कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त प्रावधान कार्यान्वनको विषयमा सहकारीकर्मीबिच नै मतभेद सिर्जना भयो । कतिले प्रशंशा गरे भने कतिले कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताए । 

सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोगका कारण पछि हटेका अर्थमन्त्री शर्मा उक्त प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याउन लागिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्रीले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई कार्यविधि बनाउन प्रस्ताव गरे पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको भन्दै मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनै अस्विकार गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्रीले कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था फेरि ल्याउने हुन् कि भन्नेमा सहकारीकर्मी नै सशंकित छन् । यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल पनि भएको छैन । 

धेरैजसोको सहकारीकर्मीमा भगिनी कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गलत भएको बुझाइ छ । कम्पनीकै मोडेलमा लगानी गरेका ओरेण्टल, सिभिल, गुण कोअरेटिभ समस्याग्रस्त भएका छन् । भगिनी कम्पनीमा लगानी गरेका कारण डुबेकाले यो कार्यान्वयन भयो भने एक दुई वर्षमा सहकारी धराशायी हुने सहकारीकर्मीले नै बताएका थिए । 

सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीको असहयोगका कारण पछि हटेका अर्थमन्त्री शर्मा उक्त प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन हुनेगरी ल्याउन लागिएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 

कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेगरी बजेट ल्याउन लागिएको र अहिलेको सिलिङभन्दा बढाएर नै बजेट आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी तथा सामूहिक खेतीमार्फत उत्पादन बढाउने सरकारले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेटेको छ ।