काठमाडौं । सरकारले उत्पादन वृद्धि, उद्यमशिलताको विकास गर्नका र रोजगारी सिर्जनाका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने भएको छ । संघिय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहकारी क्षेत्रमात्र आर्थिक विकास, उद्यमशिलता र रोजगारी सिर्जनासँग आवद्ध गरिने जानकारी दिइन् ।

उनले सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउनका लागि संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न समेत नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न र सुदृढ बनाइने घोषणा गरिन् । यसैगरी समान प्रकृति र उद्देश्य रहेका सहकारीका कोषहरुलाई एक आपसमा गाभी दक्षतापूर्वक संचालन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने समेत जानकारी दिइन् । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुदैछ ।