काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने भएको छ । कोभिड—१९ को महामारीसँगै सुरु भएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फिती तथा रुस–युक्रेनको युद्धका कारण झन् बढेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

कृषिजन्य सामानहरुको समेत परनिर्भरता बढेपछि सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य सहित कार्यक्रम अघि सार्दैछ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायिक कृषिका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु उत्पादन गर्नेतर्फ जोड दिएको छ ।

सहकारीमार्फत खेतीयोग्य जमिनलाई चक्लाबन्दी  गर्ने र त्यसबाट उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन बढाउनका लागि सरकारले सामूहिक तथा सहकारी खेती कार्यक्रमलाई जोड दिने संकेत गरेको छ ।

यसअघि नै अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले संघिय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकतामा पनि सहकारी खेतीलाई जोड दिने उल्लेख गरिसकेका छन् । सरकारले आगामी जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउँदैछ ।

बजेट पूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दैछिन् । सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ ।