Sahakari Akhabar
काठमाडौं । सहकारी विभागले तीन महिनापछि एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको छ । तत्कालीन रजिष्ट्रार झलकराम अधिकारी जाँदाजादै फागुन १ गते ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले जिम्मेवारी सम्हालेको केही दिनमै नयाँ निर्देशन जारी गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
साढे चार महिनाको तयारीपछि विभागले जेठ १२ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्न लागेको छ । रजिष्ट्रार पण्डित सहकारी विभाग आए लगतै निर्देशनका लागि सरोकारवालासँग सुझाव मागेका थिए । रजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार निर्देशनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
एकीकृत निर्देशनका लागि सहकारी विभागले सोमबारसमेत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो । रजिष्ट्रार पण्डितले निर्देशनको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए । विभिन्न ९ वटा विषय समेटेर ३५ बुँदामा छलफल भएपनि अन्तिमसम्म थपघट हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन निर्देशन जारी गर्न लागिएको रजिष्ट्रार पण्डितको भनाइ छ ।
नयाँ निर्देशनका विषयमा विभागले रिम्भू समितिका सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कून लगायत अन्य विषयत संघका प्रतिनिधिले सोमबार छलफल गरेको थियो । विभागले संस्था दर्ता तथा सदस्य केन्द्रीयता, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सञ्चालन र व्यवस्थापन, समिति/उपसमिति तथा साधारण सभाका विषयमा एकीकृत निर्देशनमा सम्बोधन हुने छ ।
त्यस्तै बचत तथा ऋण परिचालन र कोष बाँडफाँडफाँड, तरलता व्यवस्थापन तथा आर्थिक स्रोत परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था निर्देशनमा समेट्ने विभागको तयारी छ ।
यो पनि पढ्नुहोला
कस्तो आउँदै छ सहकारी विभागको एकीकृत निर्देशन ?
Leave a comment