काठमाडौं । पछिल्ला ५ वर्षयता सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने प्रतिवद्धता जनाए पनि अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिष्थापन बजेटमार्फत सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै नियमक निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।

तर, कार्यान्वयन तर्फ उनले ध्यान दिन सकेनन् । अर्थमन्त्री शर्मा मात्रै होइन, यसअघिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि बजेटमा लगातारजसो सहकारी नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइने उल्लेख गरेका थिए । तर, अझै पनि पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाई शब्दमा मात्र नियमनका कुरा नराखी प्रभावकारी नियमन गर्न सुझाउँछन् ।

यसपालिकोको बजेटमा सहकारीको नियमन गर्नका लागि छुट्टै संरचना बनाउने विषय समेटिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । सहकारीको संख्यासँगै कारोबार पनि बढ्दै गए पनि नियमन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमै जटिल संकट आउन थालेको छ । तीन तहका ७ सय ६१ वटा सरकारले सहकारीको नियमन गर्ने भनिए पनि कसैले पनि नियमनमा चासो देखाएका छैनन् ।

यसपालि कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने सहकारीकर्मीको सुझाव छ । तर, सरकारले बजटेमा शब्द उल्लेख गरेपनि नियमनका लागि किन संयन्त्र नबनाएको भन्दै संशकित छन् । सरोकारवालासँग बसेर छिट्टै नियमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने सहकारीका अगुवाहरु बताउँछन् ।

फितलो नियमनका कारण सहकारी क्षेत्रमा मनपरीतन्त्र बढ्नुका साथै आम मानिसको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ । सहकारी विभाग तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने र यसले वित्तीय क्षेत्रमै गम्भीर असर पुग्न सक्ने बैंक विज्ञहरु बताउँछन् ।

गतिलो नियमन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । देश संघीयतामा जानुअघि विभाग अन्र्तगत ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयले नियमन गर्थे । त्यतिबेला पनि प्रभावकारी नियमन नभए पनि अहिलेको भन्दा राम्रो नियमन हुने गरेको जानकार बताउँछन् ।

स्थानीय तहसँग २९ हजार बढी सहकारी नियमनको दायरामा छन् । त्यस्तै सातवटै प्रदेशले आफ्ना मातहका सहकारीको नियमन गर्छ । नियमक निकायले नै नियमन गर्न सकेका छैनन् । एकले अर्कोलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले नियमन प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय विभागबीच समन्वय गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी थालेको उनको भनाइ छ ।

२०६८ सालमै गठन भएको कार्यदलले सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय चाहिने उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त सुझाव सरकारलाई दिएको एक दशक पुगिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । न त सहकारी विभागको क्षमता बढाउन ध्यान दिइयो ।

न त अर्को छुट्टै नियमनकारी निकाय जन्माउन जोड दिइयो । नियमन अभावकै कारण सहकारी धराशायी भइरहेका छन् । सदस्यको बिल्लीबाठ भइरहेको छ तर सरकार मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ । सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा ५० करोड भन्दा माथिको सहकारी नियमन गर्दा राष्ट्रबैंकको समन्वयमा नियमन गर्ने उल्लेख छ ।

तर राष्ट्रबैंकले सहकारी हेर्ने चेष्टा राखेको छैन । राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन नभई राष्ट्रबैंकले सहकारीको नियमन नगर्ने बारम्बार भन्दै आएको छ । तर प्राविधिक सहयोग मागेमा सहकारी विभागलाई दिने उसले जनाइरहेको छ ।

सहकारी विभागले नियमनबाट हात झिकिसकेको अवस्था छ । उसको मातहत रहेका १ सय २५ वटा सहकारीको पनि नियमन हुन सकेको छैन । विभागमा ३१ जना कर्मचारी हुँदा एकजना पनि सिए, आरए तथा वित्तीय विश्लेषक छैनन् ।

सहकारीको नियमनमा सरकार आँखा चिम्लिनु नै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढ्नुको मुख्य जोखिम रहेको विज्ञहरुले  औंल्याएका छन् । सहकारी प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, आयोग जेसुकै नाम दिइएपनि सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै संरचना चाहिएको सहकारी क्षेत्रबाटै आवाज उठिरहेको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सहकारी विभागको मात्रै भर पर्दा सहकारीमा ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्नेमा सहकारीकर्मी चिन्तित छन् । सहकारीको नियमनका लागि बलियो छुट्टै संरचना बनाउन अत्यावश्यक भइसकेको सर्वत्र महसुस गरिए पनि सरकारले चासो देखाएको छैन ।