काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त बनेको ओरेन्टल सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी फेरी संघिय सहकारी विभागमा पुगेको छ । सरकारले सम्पति तथा दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण काम गर्न नमिल्ने भएपछि फेरी जिम्मेवारी विभागमै सरेको हो ।

समितिले सुधीर बस्नेतको नाममा रहेको भेगास सिटी अपार्टमेन्ट लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बस्नेतले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा लिलामी नगर्न आदेश आएपछि समितिको काम अघि बढ्न सकेन ।

त्यसपछि समितिले ओरेन्टलको प्रतिवेदनसहित कागजात र ऋण असुली गरेको रकम पनि सहकारी विभागको जिम्मा लगाउन निर्णय गरेपनि विभागले स्वामित्व लिएको थिएन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभाग ओरेन्टलको स्वामित्व लिने भएको हो ।

विभागका उपरजिष्ट्रार खिमानन्द आचार्यले ओरन्टल सहकारीको समस्या समाधान गर्न तयारी गरिरहेको बताए । सर्वोच्चको आदेशपछि अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले निक्षेपकर्तालाई भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको जग्गा फिर्ता दिने घोषणा गरेका थिए । उनले सूचना जारी गरेको ३५ दिन नाघिसकेको छ ।

उपरजिष्ट्रार आचार्यले समस्या सल्टाउने गरी ओरेन्टलबाट प्रस्ताव आएमा कित्ताकाटका लागि सहयोग गर्ने बताए । ‘निक्षेपकर्ताहरु जग्गा दिने गरी प्रस्ताव आएमा सहयोग गछौं’ उनले भने, ‘कुन तरिकाले हुन्छ, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता  गराउने काममा हामी सहजीकरण गर्र्छाै ।’

समितिले ओरेन्टलको ऋण असुल गरी २ करोड रकम उठाएको छ । जग्गा व्यवस्थापनपछि बाँकी हुन आउने रकम समेत थप गरी बाँकी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने विभागको तयारी छ । बस्नेतले निक्षेपकर्तालाई गुन्डुको जग्गा दिने सूचना जारी गरेपनि अस्पष्ट रहेको मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया बताउँछन् ।

‘सुधीर बस्नेतले निकालेको सूचना अस्पष्ट र अर्मूत छ’ थपलिया भन्छन्, ‘अर्को स्पष्ट सूचना निकालेर व्यवस्थापन गर्ने हो भने सरकारले सहयोग गर्छ ।’ यसको जिम्मा विभागलाई दिएकाले उसले काम गर्ने बताए । 
समितिले भने प्रतिवेदनसहित सुझाव मन्त्रालयलमार्फत विभागलाई दिइसकेको छ ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सर्वोच्चको आदेशपछि अलपत्र परेकोमा अब विभागले हेर्ने निर्णय भएको बताए । ‘केही दिनअघि कागजातसहितको प्रतिवेदन विभागलाई बुझाइसकेका छौं’ उनले भने । ओरेन्टलमा ९ हजार निक्षेपकर्ताको कुल १६ अर्ब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दायित्व छ । त्यसमध्ये सहकारीका बचतकर्ताको मात्र ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सावा रकम छ भने ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका लागि बुझाएको ४ अर्ब ९२ करोड रकम रकम पनि फसेको छ ।