काठमाडौं । सरकारले सहकारीमार्फत सामूहिक खेतीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटका सिद्धान्त र  प्राथमिकता संघिय संसदमा प्रस्तुत गर्दै सहकारीमार्फत उत्पादन बृद्धिमा जोड दिने योजना अघि सारेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले किसानहरूलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । खेतियोग्य जमिन बाँझो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने अवस्था चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने बताएका छन् ।

यसअघि नै सरकारले सहकारीमार्फ जमिनको चक्लाबन्दी तथा सामूहिक सहकारी खेतिमा प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम अघि सारेपनि यसमा आकर्षण हुन सकेका छैनन् । सरकारले सहकारी खेतीका लागि अनुदानका साथै विभिन्न कृषि सामाग्री खरिदका लागि भन्सार छुट समेत दिने गरेको छ ।

उच्च आयातका कारण शोधानान्तर घाटा उच्च र विदेशी विनिमय संचिती समेत घट्दै गएपछि सरकारले यस वर्ष कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ । कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि सहकारी उपयुक्त मोडल हुने भएपनि यसको उपलब्धी भने देखिन सकेको छैन ।

कृषिलगायत उत्पादनमुलक सहकारीहरू दर्ता भएपनि बचत तथा ऋणको काममा मात्रै बढि केन्द्रीत छन् । किसानले उत्पादित सामानको बजार र उचित मूल्य नपाउदा कृषिमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । सहकारीमा केन्द्रीय देखि स्थानिय तहसम्मको नेटवर्क भएपनि यसमार्फत सहकारीका उत्पादनको मार्केटिङ तथा बिक्रीवितरणको च्यानल बन्न सकेको छैन ।