काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८० ) को बजेटमार्फत सहकारी संघ संस्थाहरुलाई पनि सहूलियत कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले माग गरेको छ । बजेटका लागि सरकारलाई १५ बुँदे सुझाव दिदै महासंघले अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरुबाट प्रदान हुने सहुलियतपुर्ण कर्जा सहकारीबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो ।

महासंघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा विषयगत केन्द्रीय संघहरुको सहभागितामा बैंकमार्फत पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसबाट विदेशबाट फर्केका युवा, महिला, दलित तथा कोरोना पिडितको व्यवसाय पुनरुत्थान तथा जिविकोपार्जनको लागि सघाउ पुग्ने जनाइएको छ ।

यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षीजन्य मध्यम तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र पुँजीगत सामान खरिदका लागि सार्वजनिक सहकारी साझेदारी अवधारणा अनुरूप सरकारको समेत सेयर सहभागिता हुने व्यवस्था गर्न, सहकारीको प्राथमिक पुँजी कोषमा रहेको रकमको ५० प्रतिशत  प्राथमिकता क्षेत्र वा विशिष्टीकृत संघमार्फत सञ्चालन हुने कृिष, पर्यटन, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

सबै प्रदेशमा शित भण्डार निर्माण र सरकार तथा सहकारी संघ–संस्थाको लगानीमा निर्माणाधीन शितभण्डार सम्पन्न गर्न यथोचित साधन श्रोतको व्यवस्था गर्न र तयारी अवस्थामा रहेका शीतभण्डार सहकारी संघ–संस्थाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

यसैगरी दूधजन्य पदार्थको विविधीकरण गरी घ्यू, पनिर, धूलो दूध, छर्पी, मिठाई, चकलेट उत्पादन गर्न एवं आयातित धुलो दुधलाई प्रतिस्थापन गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी साझेदारी परियोजना संचालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

दुग्ध प्रशोधन उद्योग संचालनमा लाग्ने विद्युत महसुशमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संघसंस्थामा आन्तरिक लेखा परीक्षण  अनिवार्य बनाउनुपर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणका साथै निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि महासंघ तथा संघहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

यसैगरी सहकारीको कारोबार तथा भुक्तानीलाई चेकरहित बनाउन राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई एनसीएचएलको सदस्यता दिन, सहकारी अभियानको गुणात्मक विकासको लागि सहकारी संघ/संस्थाहरु आपसमा एकीकरण हुँदा तीन वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था र कुनै एक संस्थाको प्यान नम्वर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने र अग्रीम कर मिलान हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।

वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संघ–संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सरकार र सहकारी अभियानको संयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा सहकारीका सदस्य तथा संघ–संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र एवं ट्रेडमार्कका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन महासंघले सुझाव दिएको छ ।

सेवा लगायत सबै क्षेत्रमा सहकारी संघ–संस्थाको संलग्नता हुने गरी विमा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सहकारीसंग सम्वन्धित ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले भनेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह सहकारी संघ–संस्था वा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले वचतमा प्राप्त गर्ने व्याज आम्दानीमा अग्रीम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।