काठमाडौं । सिभिल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ र पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहितको लगानी रहेको सुन्धारास्थित सिटीसी मल लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण नतिरेपछि कोषले धितोमा रहेको मल लिलामीको ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

तामाङले सिटीसी मल बिक्री गरी सिभिल सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बताउदै आएका थिए । तर, उनीविरुद्द परेको मुद्दाका कारण जेल चलान भएका छन् । मल कोषले लिलामी गर्ने भएपछि सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने नहुने सम्भावना बढेको छ ।

संस्थाका प्रमुख कार्यकारी सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले २०६३ सालदेखि पटकपटक गरेर आफ्ना निजी हाउजिङ कम्पनी (सिभिल होम्स, सिभिल अपाटमेन्ट्स तथा सिभिल इस्टेट्स) मा सहकारीको ८ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बिना धितो ऋण लिएका छन् । उनले संस्थालाई सावा तथा ब्याज भुक्तानी गरेका छैनन् ।

६ रोपनी जग्गा र ८२ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त मलमा १३२ ओटा सटरहरू निर्माण गरिएको छ । कोषले सबै सटर सहितको भवन लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको हो । तामाङले कोषको ऋण तथा ब्याज नतिरेपछि कोषले गत पुसबाटै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

कर्जा चुक्ता गर्न दिएको ३५ दिने सूचनाको समय सीमा सकिदा पनि ऋणी सिभिल स्टेट्स प्रालिका प्रतिनिधि र जमानीकर्ताहरु कोहीपनि ऋणचुक्ता गर्न नआएकोले लिलामीका लागि सम्पतीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

कोषले गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र ऋण नतिरे धितोमा रहेको सिटीसी मल लिलामी गर्ने चेतावनी दिएको थियो । मलको सञ्चालकमा इच्छाराज तामाङ सहित केशवलाल श्रेष्ठ र प्रविण मुखिया रहेका छन् । व्यक्तिगत जमानीकर्ता तर्फ उनीहरुसहित लालकाजी गुरुङ, रामकृष्ण पौडेल, हरिहर प्रसाद लामिछाने, प्रविण प्रसाद प्रधान र सुमन नन्दन वैद्य रहेको कोषले जनाएको छ ।

प्रहरीले तामाङ र श्रेष्ठ सहित १२ जनालाई असोज १८ गते पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको उक्त मुद्धामा न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले गत पौष १४ गते तामाङसहित केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले १ हजार ५ सय ३ जनाको  ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्धा दायर गरेको थियो । उजुरी दिने १ हजार छ सय भएपनि सहकारीबाट २ हजार जना पीडित छन् । उनीहरुको ८ अर्ब  भन्दा बढि रकम डुबेको छ ।