काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा दलहरुले सहकारीमार्फत स्थानिय पुँजी परिचालन, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशिलताको विकास, रोजगारी सिर्जनालगायतका एजेन्डा अघि सारेका हुन् ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्तादेखि अनुगमनसम्मको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । स्थानिय तहले छुट्टै सहकारी ऐन तर्जुमा गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीहरुलाई आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार परिचालन गर्न सक्छन् । स्थानिय तहका कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरुलाई स्थानिय सरकारले नै परिचालन गर्ने भएकाले स्थानिय निर्वाचनमा प्रस्तुत गरिएको सहकारी एजेण्डालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ।

एमालेको अठोट : सहकारीमार्फत उद्यमशीलता, रोजगारी र संमृद्धि

नेकपा एमालेले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तहको चुनावका लागि एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा सहकारीमार्फत उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना गर्दै संमृद्धि हासिल गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सहकारीमार्फत स्थानीय पुँजी संकलन, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सार्वजनिक–निजी, सार्वजनिक–सहकारी एवं सार्वजनिक–सामुदायिक साझेदारी सम्बन्धी नीति तथा कानुनको व्यवस्था गर्ने एमालेको घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक पालिकामा विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने, गरिबी सम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र उनीहरूको सहभागितामा उत्पादनमूलक सहकारी निर्माण गर्नेे एमालेको योजना छ । कृषि सहकारीका माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने, उत्पादक र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै वितरणमा बिचौलियाको वर्चस्व अन्त्य गर्ने पनि एमालेको घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

प्रविधिमैत्री सहकारीमा कांग्रेसको जोड

नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गरी मर्यादित बनाउन स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी नियमनमा जोड दिने जनाएको छ । सहकारी संघसंस्थाहरुलाई एकीकरण गरी व्यवसायीकरण एवम् गुणस्तर विकास गर्ने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारीको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने, कृषिजन्यउ मल, बीउ, यन्त्र, उपकरण लगायत सहकारी संघसंस्थामार्फत बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । सहकारी विद्यालय, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र लगायतको सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने व्यवस्था पनि गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एकीकृत समाजवादी : निजी स्कुललाई सहकारीकरण गर्नेेलाई प्रोत्सान

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले  निजी लगानीका विद्यालयहरू सहकारी वा गुठीमा रूपान्तरण हुन चाहेमा विशेष सुविधा दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सहकारी तथा सामूहिक खेतीको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सहकारीमा लाग्ने किसान समूहलाई मालपोत करमा छुट दिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा २०५१ सालमा गठन भएको नौ महिने सरकारले ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ कार्यक्रम ल्याएको स्मरण गर्दै सहकारी र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन खोजेको संकेत गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोषणापत्रमा सहकारी समेट्न सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्र : टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारी

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र नै जारी गरेको छैन । तर, उसले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उद्यमशीलताको विकास र रोजगारीको विस्तार गर्नका लागि ‘टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारी’  अभियान सञ्चालन गर्न अपिल जारी गरेको छ ।

‘सार्वजनिक,सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट समाजवादउन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित अपिलमा उल्लेख छ । साना, मझौला किसानको सहकारी तथा समूहहरुको निर्माण गरेर उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा जोड दिने नीति रहेको अपिलमा उल्लेख छ ।