चीना थापा, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सहित उम्मेदवारहरु घरदैलो अभियानमा क्रियाशिल छन् । तर महानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदका उम्मेदवारको नजरमा सहकारी भने पर्न सकेन ।

पाँच दलीय गठबन्धन सहित नेपाली कांग्रेसबाट नागेश कोईराला महानगरको मेयर पदका लागि चुनावी मैदानमा छन् भने उपमेयरमा जसपाका अमरेन्द्र यादव छन् । ५ दिनअघि नेपाली कांग्रेस एक्लैले ५९ बुदे लामो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्यो । मेयरका उम्मेदवार नागेश कोईरालाले सार्वजनिक गरेका प्रतिवद्धता पत्रमा सहकारी ‘स’ पनि उल्लेख छैन् ।

गएको पाँच बर्षमा निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई प्राथमिकता दिएनन् भन्ने गुनासो आईरहेको समयमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवार झन सुरुमै सहकारीलाई उपेक्षा गरेका छन् ।

नेकपा एमालेले एक हप्ताह अगाडि नै १ सय बुँदे आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको छ । एमालेबाट महानगरपालिकाको मेयर पदमा सागर थापा र उपमेयरमा शिल्पा निरौला कार्की चुनावी मैदानमा छन् ।

मेयरका उम्मेदवार थापा र कार्कीद्धारा सार्वजनिक प्रतिवद्धता पत्रको ६४ औं नम्बरमा महानगरभित्रका कृषियोग्य जमिनमा कृषि बीमा सहितको व्यवसायिक खेति र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं । सहकारी तथा व्यवसायिक खेती गर्नेलाई कृषि उपकरण, मल, बीउ, औषधी आदिमा विशेष सहुलियत दिई अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल उत्पादन तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्नेछौं भनिएको छ । यो भन्दा बाहेक सहकारीको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।

त्यस्तै महानगरको मेयर, उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि छ । उनीहरुको प्रतिवद्धता पत्रमा पनि सहकारीको बारेमा केही उल्लेख छैन् । जसपा परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उमेश यादवले पनि आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा सहकारीलाई समेट्न सकेका छैनन ।

प्रमुख पार्टीहरुको केन्द्रिय घोषणापत्रमा सहकारीलाई स्थान दिएपनि स्थानीय रुपमा भने स्थान दिन सकेनन् । सहकारीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा जोड्ने भनियता पनि पाँच बर्षको लागि  निर्वाचित भएर गएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेनन् । भौतिक विकासमा मात्र जोड दिएका जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई व्यवास्ता गर्दा स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारी आफ्नै हिसावले सञ्चालन भईरहेका छन् ।

माओवादीबाट राजीनामा दिएर महानगरपालिकाको उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी नमिता न्यौपानेले सोमबार मात्र आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेकि छिन् । तर उनले पनि सहकारीलाई समेट्न सकेकी छैनन् । उनी विराटनगरमा रहेको महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । सहकारी सञ्चालन गरिसकेको व्यक्ति भएपनि महानगरको सहकारीको क्षेत्र उनको नजरमा पर्न सकेन ।

देशमा संघियता लागु भएसँगै तीन तहको सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्छ । संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकार । तर बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विकासको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनाव प्रचारमा हिडेका उम्मेदवारले सहकारीलाई ध्यान दिन सकेनन् ।

विराटनगर महानगरपालिकामा १८९ वटा सहकारी छन् । पाँच बर्षको समयमा महानगरलाई सहकारीका कार्यालय खोज्दै वितेको छ । देशको तीन खम्बे अर्थतन्त्र मध्ये एउटा खम्वा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नस्कनु दुःखद कुरा भएको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् ।

प्रमुख पार्टीहरुको केन्द्रिय घोषणापत्रमा सहकारीलाई स्थान दिएपनि स्थानीय रुपमा भने स्थान दिन सकेनन् । सहकारीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा जोड्ने भनियता पनि पाँच बर्षको लागि  निर्वाचित भएर गएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेनन् । भौतिक विकासमा मात्र जोड दिएका जनप्रतिनिधिले सहकारीलाई व्यवास्ता गर्दा स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारी आफ्नै हिसावले सञ्चालन भईरहेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पनि उम्मेदवारको नजरमा सहकारी नपर्दा स्थानीय सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता राख्न सक्छ भन्ने कुराको अन्यौल अहिलेको निर्वाचनले पनि सिर्जना गरिदिएको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा सहकारीको बारेमा ध्यान नदिएका उम्मेदवारले निर्वाचित भएर गएपछि कत्तिको ध्यान दिन्छन्, त्यो भने बैशाख  ३० पछि कुर्नुपर्छ ।