काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था पनि असफल हुने सम्भावना बढेको छ । समिति गठन भएको ५ वर्षमा ४ वटा अध्यक्ष परिवर्तन भइसक्दा पनि समितिले एउटा पनि संस्थाको दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन । 

सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न २०७४ पुस २९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । समितिले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ओरेण्टलको प्रकरण हेर्न छोडे पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका अन्य एक दर्जन सहकारीको पनि समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । समितिमा चौथो अध्यक्ष बनेका काशिराज दाहालले कार्यभार सम्हालेको पनि एक महिना पुग्न लागेको छ । तर, अहिलेसम्म स्पष्ट योजनासहित काम अघि बढाएका छैनन् ।

समिति स्रोतका अनुसार दाहालले अहिलेसम्म कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने भेउ पाउन सकेका छैनन् । तर, उनी आफु आन्तरिक तयारीमा लागेको र छिट्टै स्पष्ट दृष्टिकोणसहित काम गर्ने दावी गर्छन् । यसअघि समितिले ओरण्टल र त्यसका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको भेगास अपार्टमेन्ट लिलाम गर्ने तयारी गर्दैगर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि थप काम अघि बढ्न सकेन । नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि ओरेण्टल सहकारीको मुद्धा ब्युताउने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।

पुनरावेदन अथवा भ्याकेटमा निवेदन सकिन्छ कि भन्ने योजना बनाएपनि अझै निर्णय नभएको समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । सरकारले ओरेण्टललाई २०७४ कार्तिकमा समस्याग्रस्त घोेषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सुधीरको पक्षमा फैसला गरेपछि २ करोड रकम सहित कागजात अलपत्र छ । विभागले स्वामित्व लिन मानिरहेको छैन । मन्त्रालयले फाइल विभागमा पठाउने निर्णय गरेपनि २ करोड रकम समितिकै खातामा छ । 

समितिको अघिल्लो नेतृत्वले चितवनमा रहेको सोसाइटल सहकारीको जग्गा ३ करोड रुपैयाँमा लिलाम गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, उक्त विषयमा पनि उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा परेपछि काम अघि बढेको छैन । समितिको पक्षमा फैसला भएमा लिलामी प्रक्रियामा जाने समितिको योजना छ । 

समितिले सोसाइटल र लुनिभाबाहेक अन्य ९ वटा संस्थाको कुनै काम सुरु गरेको छैन ।  समितिमा वर्षेनी ३ करोडको बजेट परिचालन गर्छ । दाहाल चौथो अध्यक्ष हुन् । तर, कसैले पनि पीडितलाई न्याय दिन सकेका छैनन् ।

सरकारले यसबाहेक अन्य ११ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । यसमध्ये सोसाइटल र लुनिभाका साना निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप फिर्ता गरेको छ । तर, सम्पूर्ण रुपमा समस्या समाधान नहुँदै मुद्धा दायर भएपछि समिति हच्किएको छ । सोसाइटलले ओरेण्टलको सिको गर्दै अदालत गएपछि समितिले फेरि काम गर्न नपाउने स्थिति आउने हो कि भन्ने समितिमा अन्योलता छ । 

समितिले सोसाइटल र लुनिभाबाहेक अन्य ९ वटा संस्थाको कुनै काम सुरु गरेको छैन ।  समितिमा वर्षेनी ३ करोडको बजेट परिचालन गर्छ । दाहाल चौथो अध्यक्ष हुन् । तर, कसैले पनि पीडितलाई न्याय दिन सकेका छैनन् । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले कतैबाट समाधान नभएपछि मात्र समितिमा समस्या आउने भएकाले प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । 

२०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन् ।