काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले श्रम ऐन तथा कानुनले तोके अनुसार न्युनतम सेवा सुविधा पाएका छैनन् । देशभर ३० हजार सहकारीमा करिव एक लाख श्रमिकहरु कार्यरत रहेपनि अधिकांश संस्थाले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा विना नै काम लगाएको पाईएको छ ।

श्रम ऐन–२०७४ ले व्यवस्था अनुसार श्रमिकलाई न्यूनतम १५ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिनुपर्छ । यसैगरी श्रमिकलाई विदा, स्वास्थ्य उपचार, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षा समेत दिनुपर्छ । तर, सहकारीहरुको नियमन कमजोर हुँदा सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ऐन अनुसार सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । अधिकांश सहकारी सामाजिक सुरक्षामा गएका छैनन् भने कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध हुने संस्थाहरुकोे संख्या पनि अत्यन्त कम छ ।

नेफ्स्कून साकोस म्यानेजर क्ववका संयोजक दिपक बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकाका सहकारीमा समस्या धेरै रहेको कर्मचारीलाई करार, अस्थायी र स्थायी भन्दै विभेद गर्ने गरेको बताउछन् । तर, साकोसहरुले मानव संशाधन नीति संशोधन गरेर यसलाई सुधार गर्ने पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ‘विभेद हटाउन आवाज उठाइरहेका छौं’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा सहकारीले नीति परिवर्तन गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् ।’

सहकारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थित छैन । सञ्चालकले मनलाग्दी आफ्ना मान्छे राख्ने गर्नाले सहकारीमा दक्ष कर्मचारी आउन सकेका छैनन् । कर्मचारी राख्ने प्रणाली भद्रगोल भएपछि काममा पनि प्रभावकारिता नआउने, सञ्चालकहरु हाबी हुने प्रवृति देखिएको उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् ।

को–अपरेटिभ म्यानजेर्स क्लव काभ्रेका अध्यक्ष विवेकराज ठकुरी व्यापारिक तवरबाट चलेकाले सहकारीहरुले कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमीक पनि नदिएको बताउँछन् । ‘श्रम ऐन लागू गर्न पहल गरिरहेका छौं’ ठकुरी भन्छन् ‘कर्मचारीको हकहितका लागि आवाज उठाइरहेका छौं ।’ न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य तोकिए अनुसार सेवासुविधा नदिने जस्ता समस्या अभियानमा रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, समुदायमा आधारित सहकारीमा भने रोजगारीको आकर्षण बढ्दो क्रममा छ । केही सहकारीले बैंक जत्तिकै सेवा सुविधा दिन थालेकाले सहकारीमा युवाको आकर्षण बढ्न थालेको ठकुरी दावी गर्छन् । ‘सहकारीमा म्यानपावर अभाव छ, राम्रो जनशक्रि टिकाउन मुश्किल पर्ने गरेकाले अब प्रतिस्पर्धी सेवा सुविधा नदिइ कर्मचारी टिकाउन सकिदैँन’

काभ्रेमा १ हजार ५ सय सहकारीमध्ये आधा भन्दा बढीले कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको ठकुरीले बताए । ‘समुदायमा आधारित सहकारीले कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिइरहेका छन्’ ठकुरीले भने, ‘राम्रो सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ ।

साकोस म्यानेजर क्लब पोखराका अध्यक्ष अपिल कोइरालाले सहकारीका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनतर्फ लागेको बताए । क्लबले श्रमिक हितका लागि नलडे पनि समय अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न भने सञ्चालकलाई सुझाउने गरेको उल्लेख गरे ।  ‘पछिल्लो समयमा सहकारीले कर्मचारीको स्तर उकास्दै लगेका छन्’ उनले भने, ‘पहिला थोरै तलब दिने सहकारीले पनि अहिले समय अनुसार र ऐनले तोके अनुसार पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिन थालेका छन् ।’

कर्मचारी आवहान गर्दा युवाको आकर्षण देखिएको छ ।’ बुडोल सामुदायिक साकोस काभ्रेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका ठकुरीले बैंक तथा वित्तीय सेवा सरह सहकारीले पनि कर्मचारीलाई १७ महिनाको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिन थालेको दावी गरे ।

क्ववका संयोजक बस्नेत पनि समुदायमा आधारित तथा ठूला सहकारीले कर्मचारी बोनस, सामाजिक सुरक्षा, उपदान, सञ्चय कोष, पोसाक खर्च, पोषणभत्ता लगायत सुविधा दिन थालेको दावी गर्छन् । सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार ३० हजार सहकारीमा ८८ हजार ३ सय ९ जनाले रोजगारी गर्छन् । सहकारी अभियानका अगुवाहरुले भने १ लाख बढीले नै सहकारीबाट रोजगारी पाइरहेको दावी गर्छन् ।

नेफस्कून साकोस म्यानेजर क्वलको संस्थापक अध्यक्ष एवम् म्यानेजर क्युरीका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थित गर्न सुरु भएको बताउँछन् । ‘विगतमा मानव संशाधन नीति नहुँदा पनि खासै फरक पर्दैनथ्यो तर अहिले स्पष्ट मानव संशाधन नीति बनाएर संस्था संचालन गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको छ’ उनले भने ।

समग्र सहकारीमा भन्न नसकिए पनि गुणस्तर सुरक्षणमा लागेका सहकारीमा कर्मचारीको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी समस्या नभएको उनी दावी गर्छन् । स्पष्ट मानव संशाधन नीति नभएका र सञ्चालक आफै कार्यकारी भूमिकामा रहने, कर्मचारी आफ्नो अनुकुल भर्ना गर्ने प्रवृति भने हावी रहेको उनले बताए ।

सहकारी क्षेत्रले आकर्षक सेवा सुविधा दिन नसक्दा यसमा युवाको आकर्षण छैन । सुरुमा करियर बनाउन सहकारीमा प्रवेश गरेपनि विस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने प्रवृति छ । चन्द्रागिरी साकोसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका श्रेष्ठले सहकारीमा आकर्षण बढाउन सेवा सुविधा बढाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे ।

साकोस म्यानेजर क्लब पोखराका अध्यक्ष अपिल कोइरालाले सहकारीका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनतर्फ लागेको बताए । क्लबले श्रमिक हितका लागि नलडे पनि समय अनुसार ऐन कार्यान्वयन गर्न भने सञ्चालकलाई सुझाउने गरेको उल्लेख गरे ।  ‘पछिल्लो समयमा सहकारीले कर्मचारीको स्तर उकास्दै लगेका छन्’ उनले भने, ‘पहिला थोरै तलब दिने सहकारीले पनि अहिले समय अनुसार र ऐनले तोके अनुसार पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा दिन थालेका छन् ।’

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति सहकारीको सिइओ भएर आउने क्रम बढेको कोइरालाले बताए । ‘सहकारीमा स्वतन्त्र भएर आफ्नो क्षमता देखाउन पाइने भएकाले आकर्षण बढ्दो छ’ उनले भने, ‘सहकारीले कर्मचारी सञ्चय कोष, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिन थालेका छन् ।’