काठमाडौं । सहकारी ऐन जारी भएको पनि ४ वर्ष बढी भइसकेको छ । तर ऐन अझै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनले तोके अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा समय गुर्जिसकेको छ । तर, सरकार कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन ।

सहकारी ऐनमा राखिएका मुख्य कारोबार, एक सदस्य एक सहकारी, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायत विषयकाृ  कार्यान्वयन अझै अन्योलमा छ । पछिल्लो समयमा सरकारले सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सहकारी विभागले सहकारी अभियानसँग छलफल गरी सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रका कानुन, नीति, नियम विरोधाषपूर्ण भएको बताइन् । ‘कार्यान्वयनमा असहजता भयो भन्ने सबाल उठाइराख्नुभएको छ, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ‘त्यसमा कहाँ कहाँ के भएका छन् तपाईहरु आउनुहोस्, के कति गाँठा फुकाउन सकिन्छ त्यसमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ ।’ 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँलले सहकारी ऐन नै सहकारीमैत्री नभएको, यससँग अन्तरसम्बन्धित ४ दर्जन ऐन बाँझिएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरे । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै बचत ऋण ऐनको आवश्यकता रहेकामा पनि उनले जोड दिए ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले अन्तरसहकारी कारोबार, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी कार्याविधि छिटो बनाउन आग्रह गरे । 
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विभाग सक्रिय रहेको दावी गरे ।