काठमाडौं । सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण प्रणाली (कोपोमिस) संचालनमा जोड दिएपनि ३८ प्रतिशत सहकारी मात्र यसमा आवद्ध भएका छन् । सहकारी विभागका अनुसार हालसम्म ३८ प्रतिशत अर्थात ११ हजार ४१३ सहकारी संस्थाले मात्र कोपोमिसको युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन् । यसमध्ये ७ हजार ४२१ ले कम्तीमा एकपटक लगइन गरेका छन् ।

पासवर्ड लिएका सहकारीमध्ये पनि अधिकांशले नियमित अपडेट गरेका छैनन । एकातिर कोपोमिसमा देखिएको प्राविधिक समस्या र अर्कोतर्फ पारदर्शी हुन नचाहाने सहकारीको प्रवृत्तीका कारण सहकारीहरु यसमा आउन चाहेका छैनन् ।

यसैगरी प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले पनि कोपोमिस कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएका छैनन् । संघियतापछि विभागले प्रदेश र पालिकाहरुलाई कोपोमिसको युजर आइडी तथा पासवर्ड दिएपनि उनीहरुले आफुले प्रयोग गर्न र मातहतका सहकारीहरुलाई यसको कार्यान्वयन गर्नमा वेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

विभागका अनुसार हाल ३ हजार ९०३ वटा सहकारीहरूले मात्रै नियमित रुपमा कोपोमिसमा सूचना राख्ने गरेको छन् । ती संस्थामा १६ लाख ६८ हजार ९ सय २९ सदस्य रहेको जानकारी कोपोमिसमा प्रविष्ट भएको छ।

५ करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीहरूले अनिवार्य रुपमा कोपोमिसमा सूचना राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा २९ मा ५ करोड भन्दा माथिका सहकारीहरुले १ वर्षभित्र र त्यो भन्दा कम कारोबार भएका सहकारीले ३ वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध भइसक्नुपर्छ ।

ऐनमा कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारीहरुलाई रजिष्ट्रारले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान भएपनि हालसम्म कारवाही भएको छैन । ऐनको दफा २२५ को उफदफा २(ख) मा कोपोमिसमा नआउनेलाई ३ लाखसम्म कारवाही गरिने व्यवस्था छ ।

विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले अब केही समयभित्र नआउने सहकारीलाई कारवाही गर्ने बताए । यसैगरी कोपोमिसको आवद्धतालाई सरकारको अनुदान तथा करचुक्ताको प्रमाणपत्रसँग टाइअप गरेर लैजाने पनि विभागको तयारी छ ।

यसैगरी विभागले कोपोमिसका आवद्ध गराउनका लागि सहकारीका केन्द्रीय संघहरुलाई समेत परिचालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । अधिकांश सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा छन् । स्थानीय तहले कोपोमिस कार्यान्वयन तथा सहकारी नियमनमा वेवास्ता गर्दै आएका छन् । विभागका अनुसार २ सय ६३ वटा पालिकाले लगइन गरेका छन् । यो कुल स्थानीय तहको ३५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

विभागका अनुसार प्रदेश १ मका १३७ स्थानीय तहमध्ये ५८, मधेश प्रदेशमा १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३१, बागमती प्रदेशमा १ सय १९ मध्ये ६५ वटा स्थानीय तहले कोपोमिस लगइन गरेका छन् । यसैगरी गण्डकीका ८५ मध्ये ३७, लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये ३८, कर्णालीका ७९ मध्ये १६, सुदूरपश्चिममा ८८ मध्ये १८ वटा स्थानीय तहले मात्रै कोपोमिस लगइन गरेका छन् ।