काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सहकारी संघहरुलाई जिम्मेवारी दिने भएको छ । कोपोमिस संचालनमा आएको लामो समयसम्म पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेपछि विभागले आफ्ना सदस्यहरुलाई आवद्ध गराउने गरी संघहरुलाई भूमिका दिन लागेको हो ।

कोपोसिमको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागलले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई समेत जिम्मेवारी दिन लागेको हो । ‘केन्द्रीय सहकारी संघहरुसँग बुधबार बैठक गर्दैछौं’ विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने, ‘त्यसपछि सदस्य संस्थाहरुलाई कोपोमिसमा आवद्ध गराउने जिम्मेवारी सहितको सम्झौता गछौं ।’

कोपोमिसमा हालसम्म सहकारी महासंघसहित विषयगत केन्द्रीय संघहरु समेत आवद्ध भएका छैनन् । सबै संघहरुलाई युजर नेम र पासवर्ड वितरण गरेपनि उनीहरुले नियमित रुपमा तथ्यांक पठाउने गरेका छैनन् । 

विभागले सहकारीहरुलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनका लागि समेत कोपोमिसमा आवद्धता अनिवार्य गर्ने प्रावधान गर्न लागेको छ ।

 

सहकारी ऐन, नियमावली र सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशनले कोपोमिसमा आवद्ध हुन दिएको समयसिमा समेत सकिसकेको छ । 

कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै विभागको नेतृत्व समेत आलोचित हुदै आएको छ । 

लामो समयसम्म कोपोमिसमा आवद्ध हुनका लागि प्रोत्साहन मात्र गर्दै आएको विभागले अब आवद्ध नहुने सहकारीहरुलाई कारवाही समेत गर्ने तयारी पनि गरेको छ । 

सहकारी विभागले तोकेको ढाँचामा विवरण नपठाउने सहकारीहरुलाई रजिष्ट्रारले तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी विभागले सहकारीहरुलाई कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनका लागि समेत कोपोमिसमा आवद्धता अनिवार्य गर्ने प्रावधान गर्न लागेको छ । 

विभागले हालसम्म ११ हजार ४१३ सहकारीलाई कोपोमिसको युजरनेम तथा पासवर्ड वितरण गरेपनि हालसम्म ७ हजार सहकारीले मात्र लगइन गरेका छन् । तर यसबाट नियमित तथ्यांक पठाउने सहकारीको संख्या भने अत्यन्तै न्यून रहेको विभागले जनाएको छ ।