चीना थापा, विराटनगर । सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानिय तहमा पुगेपनि जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकालमा सहकारी विषय ओझेलमा परेको छ । जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका गतिविधिलाई मात्र प्राथमिकता दिदा यस अवधिमा सहकारी क्षेत्रका लागि उल्लेखनिय काम भएको छैन ।

२० बर्षपछि २०७४ सालमा स्थानिय तहको निर्वाचन भयो । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा मोरङका सहकारी अभियान्ताहरु पनि विभिन्न दलबाट उम्मेदवारी बने । कति निर्वाचित भए त कति पराजित भए । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा नेफ्स्कूनका सञ्चालक समेत भईसकेका तारा बहादुर काफ्ले निर्वाचित भएका थिए ।

सहकारी क्षेत्रको बारेमा जानकार काफ्लेले गाउँपालिका सहकारी क्षेत्रमा केही गर्छन भन्ने आशा सबैको थियो । तर, उनले सहकारीकर्मीको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको त्यहाँका सहकारीकर्मीहरु बताउछन् । काफ्लेले सहकारी समन्वय समिति गठन गरेर केही सहकारी एकिकरण गर्ने र केही कानुन बनाउने काम भने गरेका छन् । मोरङका अरु कुनै पनि स्थानिय तहले सहकारी समन्वय समिति गठन गरेका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भिम पराजुली पनि सहकारी सञ्चालक हुन ।

तर, उनले पनि सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेनन् । मोरङका अन्य पालिकाको तुलनामा महानगरपालिकाले आफु मातहतका सहकारीका फाईललाई भने सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थित गर्ने  काम  भने गरेको छ । महानगरले आफु मातहतका सहकारीका कार्यालय पत्ता लगाउने जमर्को पनि गरेको छ । १ सय ९० वटा सहकारीमा १५० भन्दा बढी सहकारीको कार्यालय महानगरले पत्ता लगाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रका अन्य काम भने महानगरले गर्न सकेको छैन । सहकारी कानुन निर्माणको काम पनि महानगरले गरेको छ । तर, पर्याप्त भने नभएको सहकारीकर्मीहरुको भनाई छ ।  महानगरको कानुन निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नुभएका जिल्ला सहकारी संघ मोरङका सल्लाहकार तथा महानगरका सहकारी विज्ञ रामचन्द्र गौतम पनि सोचे अनुसारको सहकारी कानुन निर्माण गर्न नसकेको बताउछन् । 

मोरङमा १७ वटा स्थानीय तह छन् । निर्वाचित भएका धेरै नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखलाई सहकारीको क्षेत्रमा के गर्नुभयो ? भनेर सोध्दा, विकासको कामले फुर्सद मिलेको छैन, के को सहकारी भन्ने जवाफ आउने गरेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारीहरु अहिले भद्रगोल अवस्थामा छन् ।

योजना बिनै स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल अवस्था आएको उनीहरुको भनाई छ । 

जिल्ला सहकारी संघ मोरङका उपाध्यक्ष विजय माझी स्थानीय तहबाट सहकारीलाई नझिके अवस्था अझै भद्रगोल हुने बताउछन् । पहिला डिभिजन कार्यालय मात्र हेर्दा रिपोर्ट एकै ठाउँबाट सम्वन्धित ठाउँमा पुग्ने गरेको भएपनि अहिले तीन तहको सरकार हुँदा कसले हेर्ने भन्ने नै एकिन नभएको उनको भनाई छ । संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नै समन्वय नभएका कारण एकले अर्कोलाई दोष थुपार्ने काम मात्र भएको माझीको भनाई छ । 

स्थानीय तहले सहकारीमा ध्यान दिन नसक्दा विकृति बढ्न थालेको सहकारीका अभियान्ताहरुको भनाई छ । योजना बिनै स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल अवस्था आएको उनीहरुको भनाई छ । सहकारी अभियान्ताहरुले पनि स्थानीय तहलाई झकझक्याउन नसकेको धेरैको बुझाई छ । सहकारी क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असहज भएका कारण पनि काम हुन नसकेको मोरङका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । 

जिल्ला सहकारी संघ मोरङकी महिला उपाध्यक्ष पार्वती बरालले स्थानीय सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको बताईन । उनले सहकारी स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताईन ।