काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयनमा ‘इस्क्युज’ नहुने बताएका छन् । आगामी पौष मसान्तभित्र कोपोमिस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले अब कसैलाई पनि ‘इस्क्युज’ नहुने पण्डितको भनाई छ ।

अहिले तथ्यांकको अभावले सहकारी क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समस्या रहेकाले कोपोमिसमा सबै सहकारी आवद्ध भए यसबाट सबै तथ्यांक प्राप्त गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन समेत सहज हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कोपोमिस अभिलेखिकरण अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा जाँदा कर्मचारीले कोपोमिसमा आवद्ध भए नभएको बारेमा जानकारी लिने र कोपोमिसमा आवद्ध भएपछि मात्रै चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने गरी काम थालिने समेत बताए ।

त्यसैगरी उनले सरकारी अनुदान लिनका लागि पनि कोपोमिस अनिवार्य गरिनेबताएका छन् । अनुदान प्राप्त गर्ने जुनसुकै संस्थाले कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्ने र कोपोमिसमा आवद्ध नहुने संस्थालाई उक्त सुविधा नदिइने समेत उनले बताए ।

कोपोमिसमा आवद्ध हुन कहाँ कहाँ समस्या छन् त्यसको सहजिकरण गर्न आफुहरु तयार रहेको समेत उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघ, सहकारी बैंक र विषयगत संघहरुले नै कोपोमिसमा आवद्ध हुन किन आलटाल गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘संघहरु आवद्ध भइदिए प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समेत प्रेरणा हुने थियो’ उनले भने ।

केबी उप्रेती

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकमा आवद्ध १५ हजार सहकारी संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध भए नभएको अध्ययन गर्ने बताएका छन् । उहाँले बैंकमा ८ हजार बचत तथा ऋण सहकारी र ७ हजार अन्य प्रकृतिका संस्था आवद्ध रहेको बताउँदै ती मध्ये कति संस्था कोपोमिस आवद्ध छन् वा छैनन् फारम बनाएर जानकारी संकलन गरी विभागलाई उपलब्ध गराउने समेत बताए ।

सहकारी बैंकका ६८ वटा शाखामार्फत देशभर नै कोपोमिसमा आवद्ध हुन सहकारी संस्थाहरुलाई प्रशिक्षण दिने समेत बताए । बैंकका सबै शाखा प्रमुखहरुको समय समयमा हुने भेलामा उनीहरुलाई कोपोमिसको बारेमा प्रशिक्षित गराई कार्यान्वयनमा लैजान सघाउने अध्यक्ष उप्रेतीले बताए।

‘प्राविधिक विषयमा विभागले तालिम दिनुप¥यो’ उनले भने, ‘हामी कार्यान्वयनमा सघाउँछौं ।’ बैंकले हरेक महिना १५ / १६ वटा तालिम सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै उनले हरेक तालिममा कोपोमिसको विषय समेत राख्ने बताए ।

‘सहकारी विभागसँग हरेक विषयमा सहकार्य गर्न तयार छौं । विभागले अगाडि बढाएका काममा बैंकको नेटवर्कलाई समेत प्रयोग गरेर अगाडि बढौं’, उनले भने । विभाग मातहत रहेका सहकारीले कोपोमिस प्रयोगका बारेमा समेत समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रयोगमा के कस्ता समस्या आए र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत फिडब्याक लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

परितोष पौड्याल

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले राज्यका तीनवटै तहको भूमिका के हुने भन्ने निष्कर्षमा नपुग्दासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताए । अहिले तहहरुबीच युद्धकै स्थिति रहेको भन्दै संघ र प्रदेश, प्रदेश र पालिकाबीचमा अन्तरविरोध रहँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको प्रष्ट पारे ।

‘तल्लो तहको सरकारले प्रदेश र विभागको कुरालाई नमान्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सहकारीले संघीय विभागलाई चिन्दैनौ भने भने, के हुन्छ ? नियामक निकाय प्रदेश र पालिका भएकाले मैले संघलाई किन चिन्नुपर्यो भनेँ भने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?’

कतिपय पालिकाले अनुगमनमा जाँदा विभागका कर्मचारीलाई प्रवेश निषेध गरेको घटना समेत रहेकाले तीनवटै तहको समन्वय नहुँदासम्म कोपोमिस कार्यान्वयन नहुने बताए । मुलुकलाई डिजिटाइजेशन र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनतर्फ लैजान कोपोमिस आवश्यक भएको जनाउँदै उनले कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए ।

खेमबहादुर पाठक

केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले कोपोमिस कार्यान्वयका लागि विभाग, महासंघ, केन्द्रीय संघहरूबीच समन्वय हुनुपनेमा जोड दिए । समय समयमा यी निकायबीच छलफल गरेर अगाडि बढे कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ।

सबै संघहरूसँग सामुहिक रूपमा भन्दापनि विषयगत केन्द्रीय संघका प्रतिनिधि हरूसँग कोपोमिसमा अवद्ध भएनभएको एकिन गरी उचित कदम चाल्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो ।‘समन्वय गरेर कोपोमिस कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसो हुँदा प्रभावकारी ढंगले सहकारीलाई समावेश गर्न सकिन्छ ।’

छाता संगठनहरुबीच समन्वय र समीक्षा गर्दै गएमा कोपोमिस कार्यान्वयन हुन धेरै समय नलाग्ने बताए । कोपोमिसले पद्धति र सिष्टममा हिँडाउन मद्दत पुग्ने भएकाले संघका प्रमुखहरुलाई बोलाएर किन प्रविष्ट नगरेको भनेर सोध्ने र गाँठो फुकाउने काम विभागले गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा सहभागि प्रारम्भिक सहकारीका प्रतिनिधि, विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कोपोमिस कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलता रहेकाले विभागले त्यसको सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विभागका अनुसार हालसम्म ३ हजार ३ सय ९ वटा सहकारी संघ संस्थाहरु कोपोमिसमा आवद्ध भएका छन् ।

ती संघ संस्थामा आवद्ध १६ लाख ६८ हजार सदस्यको कोपोमिस इन्ट्रि भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा कोपोमिसमा आबद्ध नहुने सहकारीलाई ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।