काठमाडौं । कोपोमिसमा आबद्ध नहुने सहकारीले कर चुक्ता प्रमाणापत्र नपाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग सहकार्य गरी कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीलाई कर चुक्ताको प्रमाणापत्र नदिने बनाउन बनाउन लागेको हो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले संयुक्तरूपमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘कोपोमिस अभिलेखिकरण अभिबृद्वि’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विभागका रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितले भ्याट, प्यान लिने क्रममा कोपोमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीलाई उक्त सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

राष्ट्रिय सहकरी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय संघहरुको सहकार्यमा सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा ल्याउने उनले बताए । ‘जवाफदेहिता सबैमा हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘अब कोपोमिसबाट कोही बाहिर रहन सक्दैन ।’ अभियान नै चलाएर आउँदो पुससम्म सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा ल्याउने उनले अठोट लिए ।

‘सफ्टवेयरमा समस्या भए अझै सुधार र परिमार्जन गर्न तयार छौं’ उनले भने । सफ्टवेयर सुधारमा विभागको विशेष ध्यान गएको उनको भनाइ छ । सहकारी ऐन २०७४ मा ५ करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई ४ वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध गराउने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । आबद्ध नभएमा ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, धेरै सहकारी अझै कोपोमिसमा आबद्ध भएका छैनन् ।

‘कोपोमिसमा समस्या भए हामी छलफल गरी सुधार गर्न तयार छौं’, उनले भने,‘समस्या छैन भने तपाइहरु छिट्टै आबद्ध हुनुहोस् ।’  कोपोमिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्नतर्फ विभाग अग्रसर भएको उनले बताए ।मन्त्रालयले कोपोमिसभन्दा पछि सुरु गरेका मालपोटका सफ्टवेयर प्रभावकारी हुने तर सहकारीमा नहुने प्रश्न नहुने भएकाले कार्यान्वयनको विकल्प नभएको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । ‘मन्त्रालयको यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो’,उनले भने,‘यसको विकल्प सुधार नै हो ।’

कोपोमिसमा १६ वटा फिचर राखिएका छन् । त्यसमध्ये ६ वटा फिचर हेर्नका लागि विभागले मन्त्रालयालाई एक हप्ताभित्र एक्सेस दिने योजना बनाएको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । कोभिडका कारण कोपोमिसमा छुट्टाइएको ३ करोड बजेट कार्यान्वयन गर्न नकसी फ्रिज हुने अवस्था आएको उनले बताए । असारसम्म थप ३ हजार सहकारी कोपोमिसमा आबद्ध हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।