काठमाडौं । सहकारीको दर्तादेखि नियमनसम्म अनलाईबाट गर्ने योजनासहित सरकारले निर्माण गरेको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा सहकारीका संघ तथा महासंघ नै आवद्ध नभएको पाइएको छ ।

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको नेतृत्व गर्ने संघहरुले नै कोपोमिस कार्यान्वयनमा वेवास्ता गरेपछि सरकारको योजना अलपत्र छ ।सहकारी विभाग स्रोतका अनुसार हालसम्म सहकारीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नै कोपोमिसमा आवद्ध भएको छैन ।

महासंघले अहिलेसम्म कोपोमिसका लागि युजर नेम तथा पासवर्ड नलगेको विभागले जनाएको छ । सरकारको बजेट लिएर कोपोमिस अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने महासंघले आफै भने यसको कार्यान्वयमा उदासिन बनेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)ले पनि कोपोमिसमा सूचना हालेका छैनन् । बैंक र संघले विभागबाट कोपोमिस संचालनका लागि युजर नेम र पासवर्ड लगेपनि प्रतिवेदन भने राखेका छैनन्।

सहकारीका ३ सय १३ वटा संघहरुमध्ये ९० वटा संघले कोपोमिस लग इन गरेपनि कसैले पनि नियमित अपडेट गरेका छैनन् । विभागका इन्जिनियर अमोद पुडासैनीले केन्द्रीय संघहरुले एकचोटी लगइन गराएर सामान्य विवरण राखेको बताए ।

‘तर कसैले पनि नियमित प्रतिवेदन कोपोमिसमा प्रविष्ट गरेका छैनन्’ उनले भने । कोपोमिसमा आवद्ध नहुने सहकारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपनि विभागले सहकारीका उपल्लो तहका संघहरुलाई भने कुनै कारवाहि गर्न सकेको छैन ।

बरु उल्टै यी संघहरुले विभागबाट बजेट लिएर कोपोमिसको अभिमुखीकरण कार्यक्रम मात्र संचालन गरेका छन् । भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ सालमै कोपोमिस सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वय गर्न विभागमा पठाएको हो । तर, सफ्टवेयरमा  एकपछि अर्को प्राविधिक त्रुटी देखिएपछि राम्रोसँग संचालन हुन सकेको छैन ।

मुख्यगरी कोपोमिस सफ्टवेयरमा सदस्यहरुको नागरिकतासहित बचत तथा ऋणको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन चाहेका छैनन् । उल्टै उनीहरुले तथ्यांकको गोपनियता र सुरक्षामा प्रश्न उठाउदै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ संविधानको व्यवस्था सहकारीको दर्ता, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा पर्दै आएको छ ।

सहकारीको अभिलेख स्थानिय तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि संघिय सरकारले सफ्टवेयरलाई संघिय ढाचाँमै परिवर्तन पनि गरेर प्रदेश र स्थानिय सरकारले पनि यसको प्रयोग गरी सहकारीलाई नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।

यसैगरी प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् ।

संघिय सरकारले कोपोमिस सुधार र यसको कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण भन्दै वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ । सहकारी संघसंस्थाहरु भने कोपोमिसको प्रयोगमा रुचि देखाएका छैनन् ।

मुख्यगरी कोपोमिस सफ्टवेयरमा सदस्यहरुको नागरिकतासहित बचत तथा ऋणको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन चाहेका छैनन् ।

उल्टै उनीहरुले तथ्यांकको गोपनियता र सुरक्षामा प्रश्न उठाउदै आएका छन् । संघिय सहकारी विभागले भने पछिल्लो समय कोपोमिसमा देखिएका प्राविधिक त्रुटी हटाएर यसलाई प्रभावकारी बनाउन लागिरहेको छ ।