काठमाडौं । कोपोमिसमा नआउने सहकारीलाई तीन लाख जरिवाना हुने भएको छ । सहकारी विभागले केही समय दिएर सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा समावेश गर्न आह्वान गर्ने भएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले कोपोमिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्नतर्फ विभाग अग्रसर भएको बताए । ‘सूचना जारी गर्र्छाै, तोकिएको समयभित्र कोपोमिसमा नआए कारवाही हुन्छ ।’ उनले भने ।

सहकारी ऐन २०७४ ले चार वर्षभित्र ५ करोड भन्दा माथिको कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा समावेश गर्नैपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ । तर, सहकारी कोपोमिसमा आउन चाहेका छैनन् ।

रजिष्ट्रार पण्डितले कोपोमिसमा नआउने सहकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्नो अठोट लिएका छन् । ‘कोपोमिसमा आउन हामी सहजीकरण गर्छाै’ उनले भने,‘तोकिएको समयभित्र पनि नआए कारवाहीको विकल्प छैन ।’ 

कोपोमिसप्रति सचेतना नभएको, यसको फाइदा र विशेषताबारे जानकारी नभएका कारण सहकारी कोपोमिसमा आउन नचाहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले सहकारी अभियानकै सहयोगमा सहकारीलाई कोपोमिसमा आबद्ध गराउने रणनीति लिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लगायत विषयगत केन्द्रीय संघलाई पत्राचार गरी कोपोमिसमा आबद्ध गराउन आह्वान गर्ने रजिष्ट्रार पण्डितले बताए।

उनका अनुसार कोपोमिसलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील भएको बताए । अभियानको टिमले सहयोग गरेमा सहकारीलाई कोपोमिसमा ल्याउने उनले जनाए ।

‘कतिपय बुझाइमा फरक परेको छ, केही कुरा विभागले फ्यासिलेट गर्नुपर्ने भएको छ’ उनले भने,‘भोलि नेपाल सहकारी पत्रकार समाजसँगको सहकार्यम हुने छलफलले रिओरियन्टसन हुने छ ।’

कोपोमिसप्रति सचेतना नभएको, यसको फाइदा र विशेषताबारे जानकारी नभएका कारण सहकारी कोपोमिसमा आउन नचाहेको विभागले जनाएको छ ।