काठमाडौं । तरलता अभावका कारण सिंगो वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । उच्च शोधानान्तर घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, न्यून सरकारी पुँजीगत खर्चलगायतका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भइरहेको छ ।

तरलता अभावसँगै ब्याजदर बढ्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भद्र सहमति कायम गरेर ब्याजदरलाई सिमा भित्र राखेपनि सहकारीमा भने तिव्र प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ ।  सहकारी बैंक र सहकारीका केन्द्रीय संघहरुबिचको प्रतिस्पर्धाले सहकारीमा थोक कर्जाको व्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको छ ।

बाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ड बैंकर्स एसोसिएसन र फाइनान्स कम्पनीहरुको छाता संगठन नेपाल वित्त कम्पनी संघले भद्र सहमति गर्दै व्याजदर खासै बढ्न दिएका छैनन् । तर, सहकारीमा भने संघहरुको प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर वृद्धि भइरहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको एकमात्र बैंक राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आईतबार ब्याजदर वृद्धि गर्नेवित्तीकै बुधबार बचत तथा ऋण सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता संगठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून) ले पनि बुधबारबाट ब्याजदर बढाएको छ । यी दुई संस्थाहरुबीच ब्याजदरमा एकरुपता गर्नेसम्मको सहमति भएको थियो ।

दुई निकायबिच सहकार्य गर्नका लागि नेफ्स्कूनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको संयोजनमा बैंक र नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदेन सदस्य रहने गरी ८ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएपनि यस विषयमा कुनै काम हुन सकेको छैन ।

कोभिडको महमारीमा तरलता अभाव कम गर्नका लागि दुवै निकायले संयुक्त रुपमा केन्द्रीय तरलता कोष बनाउने योजना अघि सारेको भएपनि यस विषयमा कुनै काम हुन सकेन । यतिबेला तरलताको चरम अभावको समयमा सहकारीका यी निकायबिच ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने विषयमा समेत सहकार्य हुन सकेको छैन ।

नेफ्सकूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश प्रसाद पोखरले यतिबेला ब्याजदर ब्यवस्थित गर्न सहकारीमा पनि भद्र सहमतिको आवश्यक्ता देखिएको बताउछन् । ‘बैंकहरुले भद्र सहमति गरेर ब्याजदरलाई सिमाभित्र राखेका छन’ उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा पनि यो संस्कारको आवश्यक्ता देखिउको छ ।

काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन) का ब्यवस्थापक अरुण तिवारी पनि सहकारीका संघहरुबिच ब्याजदरमा भद्र सहमति आवश्यक भएको बताउछन् । तरलता अभावसँगै सहकारी नेताहरु ‘सहकारीको पैसा सहकारीमा’ भन्दै भाषण गरेपनि सहकारीमा ब्याजदर व्यवस्थित गर्नका लागि भने ठोस पहल गरेका छैनन् । संघ तथा बैंकमा ब्याजदर बढाएपछि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई भने दवाव बढेको छ।