महासंघले गत वर्ष २ वटा प्रदेशमा अध्ययन गर्न १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महासंघले यस वर्ष लुम्बिनी र कर्णालीमा अध्ययन गर्न १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । यसैगरी आगामी वर्ष बाँकी रहेका तीन वटा प्रदेशको पनि अध्ययन गर्ने योजना छ । लाखौं खर्च गरेर अध्ययन गरेपनि वास्तविक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नसकेपछि महासंघको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ । 

काठमाडौं । सहकारीले गरिबी निवारणमा पुर्याएको योगदानबारे भएको अध्ययनको विश्वसनियतामाथी नै प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन नै लुकाएको छ । महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग लिएर ‘सहकारीले गरिवी निवारणमा पुर्याएको योगदानबारे’ गत वर्ष प्रदेश एक र मधेस प्रदेशमा अध्ययन गराएको थियो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रमुख अतिथि बनाएर २०७८ असोजमा प्रतिवेदनको मुख्य मुख्य बुँदा  सार्वजनिक गरेपनि सरोकारवालाहरुले विश्वसनियतामाथी प्रश्न उठेपछि महासंघले प्रतिवेदन लुकाएको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव वासुदेव शर्मा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव अनन्त बस्नेत र पूर्व सहसचिव सुरेशमान प्रधानले अध्ययनको प्रक्रिया, तथ्यांक संकलन र प्रतिवेदनको विश्वसनियतामाथी प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले सरोकारवाला निकायसँग समन्वयन नभएको, वास्तविक तथ्यांक नआए जस्ता टिप्पणी गरेका थिए ।

सरोकारवालाबाटै गम्भिर प्रश्न उठाएर टिप्पणी आएपछि महासंघले हालसम्म पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छैन भने महासंघको वेवसाईटमा समेत राखिएको छैन । महासंघले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । पहिलो अध्ययनमै प्रश्न उठेको विश्वविद्यालयलाई यसवर्ष पनि लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सोही विषयको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान राम्रो नदेखाएपछि महासंघले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले लुम्बिनी र कर्णालीको पनि प्रतिवेदन आइसकेपछि चारवटै प्रदेशको प्रतिवेदन एकैचोटी सार्वजनिक गर्ने बताइन् । ‘सबै प्रदेशको प्रतिवेदन आइसकेपछि एकैचोटी प्रकाशित गर्ने योजना छ’ उनले भनिन्, ‘गरिबी न्यूनिकरणमा समग्ररुपमा सहकारीको योगदानको प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदा वास्तविक रुपमा विश्लेषण गर्न पनि सहज हुन्छ ।’ तर, प्रतिवेदनप्रति महासंघभित्रै असन्तुष्टी छ ।

प्रदेश १ र मधेश प्रदेशको चित्तबुझ्दो नभएकाले यसलाई थप सुधार गरेर मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा महासंघका संचालकहरु छन्। गत वर्षको अध्ययन प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयले यस वर्ष तथ्यांक संकलनमा मोबाइल एप्स प्रयोग गर्ने भएको छ ।

यस्तै गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदानका साथै यस वर्ष सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्नावली पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ । महाप्रबन्धक सुब्बाले भने गरिबी न्यूनिकरणमा सहकारीको योगदान उत्साहजनक रहेको दावी गरिन् । ‘उपभोगको स्तर, प्रयोग गर्ने शौचालय, शैक्षिक स्तर, घरको स्वामित्व सहकारीको सदस्य भएपछि आएको परिवर्तनका सूचक राम्रा देखिएको छ ।’

महासंघले गत वर्ष २ वटा प्रदेशमा अध्ययन गर्न १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महासंघले यस वर्ष लुम्बिनी र कर्णालीमा अध्ययन गर्न १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । यसैगरी आगामी वर्ष बाँकी रहेका तीन वटा प्रदेशको पनि अध्ययन गर्ने योजना छ । लाखौं खर्च गरेर अध्ययन गरेपनि वास्तविक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नसकेपछि महासंघको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।