काठमाडौं । अधिकांश केन्द्रीय संघहरु मर्जर वा विघटन गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ ले तोकेअनुसार सदस्यता कायम नभएकाले केन्द्रीय संघहरु अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।

सहकारी ऐन–२०७४ दफा ८ मा केन्द्रीय विषयगत संघको गठन गर्दा कम्तीमा ७ वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरु वा विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरु वा विषयगत प्रदेश सहकारी संघ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी संघ गठन गर्दा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ वा विषयगत प्रदेश सहकारी संघमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी संघहरु समावेश भएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

यो प्रावधान अनुसार थोरै जिल्लामा मात्र केन्द्रीत रहि गठन भएका केन्द्रीय संघहरुलाई समस्या हुने भएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार उखु, सुपारी, जुनार सहकारी केन्द्रीय संघले यो मापपदण्ड पुरा गर्न सकेका छैनन् । 
यसैगरी चिया, कफि, स्वास्थ्यलगायतका संघहरु पनि ऐनले तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न ग्राहो देखिन्छ ।

तोकेअनुसार मापदण्ड नपुगेपछि यसअघि नै पशुपन्छी र मत्यपालन केन्द्रीय संघ मर्ज भएर पशुपन्छीपालन मत्य सहकारी केन्द्रीय संघ र तरकारी तथा फलफुल र विउविजन सहकारी संघ एकीकरण भई कृषि विउविजन, तरकारी तथा फलफुल केन्द्रीय सहकारी संघ बनेको छ ।

केन्द्रीय संघहरुले नै तोकेअनुसार मापदण्ड कायम गर्न नसकेपनि सहकारी विभागले भने ऐन, नियम कार्यान्वयन गरेर मापदण्ड नपुगेका संघहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छ । कृषि केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठकले अब केन्द्रीय संघलाई कि मर्ज कि विघटन भन्दा अरु विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मर्जमा जानुपर्छ, त्यसो हुन नसके विघटन नै हो’ उनले भने ।

सहकारी नियमावलीमा ऐनअनुसार न्यूनतम सदस्य संख्या नपुगेको र जिल्ला समावेश नभएका जिल्ला वा विषयगत केन्द्रीय विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संघहरु दुई वर्षभित्र यस नियम बमोजिम सम्बन्धित संघमा एकीकरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ऐन लागू भएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि विभागले ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय विभागले केन्द्रीय संघलाई पत्राचार गर्दै वार्षिक प्रतिवेदन मागेको छ । कति सहकारीले बुझाए पनि अझै धेरैले बुझाएका छैनन् ।