काठमाडौं । सहकारी तथा गरिवी निवारण प्रणाली (कोपोमिस) को सर्भर तथा स्टोरेज क्षमता निर्माणको ठेक्का ओम्नी समूह अन्र्तगतको कम्पनीले पाएको छ । सहकारी विभागले सर्भर, फायरवाल, स्टोरेज र नेटवर्क स्वीच क्षमता बढाउन ओम्नी समूह अन्र्तगतको शास्त्र नेटवर्क सलुसन इंकलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

ओम्नी समूह कोरोना महामारीका समयमा नक्कली परिक्षण किट ल्याएर विवादमा परेको थियो । त्यसपछि कम्पनीलाई सरकारले एक वर्षका लागि कालो सूचिमा समेत राखेको हो । विभागले बोलपत्र आवहान गर्दै सर्भर, फायरवाल, स्टोरेज र नेटवर्क स्वीचलगायतका प्राविधिक कामका लागि सूचना जारी गरेको थियो । बोलपत्रमा उक्त प्राविधिक कामको न्यूनतम १३ लाख रुपैयाँ लागत राखिएको छ ।

बोलपत्रमा न्यूनतम कवोल गर्दै ४६ लाख ८१ हजार ३०० रुपैयाँमा शास्त्रले ठेक्का लिएको हो । स्रोतका अनुसार शास्त्र ओम्नी समूहकै कम्मनी हो । अनलाईनमा आधारित कोपोसिम सफ्टवेयर राम्रोसँग नचल्ने, बेला बेलामा ह्याङ हुने, तथ्यांक समिट नहुँनेलगायतका प्राविधिक समस्या रहेको प्रयोगकर्ता संघसंस्थाले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्दै प्राविधिक सुधारका लागि विभागले सर्भर, फायरवाल, स्टोरेज र नेटवर्क स्वीच क्षमता बढाउन लागेको हो । भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ सालमै कोपोमिस सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वय गर्न विभागमा पठाएको हो । तर, सफ्टवेयरमा  एकपछि अर्को प्राविधिक त्रुटी देखिएपछि राम्रोसँग संचालन हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ संविधानको व्यवस्था सहकारीको दर्ता, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा पर्दै आएको छ । सहकारीको अभिलेख स्थानिय तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि संघिय सरकारले सफ्टवेयरलाई संघिय ढाचाँमै परिवर्तन पनि गर्यो।

प्रदेश र स्थानिय सरकारले पनि यसको प्रयोग गरी सहकारीलाई नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । यसैगरी प्रदेश, स्थानीय तहका साथै केही सहकारी संघसंस्थालाई समेत कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न युजर आइडी र पासवर्ड हस्तान्तरण गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् ।

संघिय सरकारले कोपोमिस सुधार र यसको कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण भन्दै वर्षेनी लाखौं रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ । सहकारी संघसंस्थाहरु भने कोपोमिसको प्रयोगमा रुचि देखाएका छैनन् । मुख्यगरी कोपोमिस सफ्टवेयरमा सदस्यहरुको नागरिकतासहित बचत तथा ऋणको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन चाहेका छैनन् । उल्टै उनीहरुले तथ्यांकको गोपनियता र सुरक्षामा प्रश्न उठाउदै आएका छन् ।