काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागले सहकारीको अनुगमनमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) र दर्तावाल लेखापरिक्षक (आरए) लाई परिचालन गर्ने भएको छ । अनुगमनका लागि विभागमा पर्याप्त जनशक्ति नभएपछि करारमा जनशक्ति लिएर  अनुगमनलाई कडाइ गर्न लागेको हो ।

‘विभागले सिए र आरएको सूचि तयार गर्दैछौं’ रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद गौतमले भने, ‘कुनै संस्थामा समस्या आएमा उनीहरुलाई अनुगमनका लागि खटाउछौं ।’ सहकारी विभागमा दुई सिए र एक जना तथ्यांकशास्त्रीको दरवन्दी सिर्जना गरेपनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसैले विभागले कामका आधारमा करारमा सिए तथा आरएहरुलाई परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा तिनै तहका सरकारले सहकारी दर्तादेखि अनुगमन गर्न पाउने अधिकार छ । प्रदेश र स्थानिय सरकारले सहकारीको छुट्टै कानुन, नियमावली बनाएर संस्था दर्ता गर्न सुरु गरेपनि नियमनका लागि भने गर्न सकेका छैनन् ।

मुलुकभर रहेका २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी संस्थामध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १ सय २५ वटा संस्था मात्र रहेका छन् । यसैगरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ र सबैभन्दा बढि स्थानीय सरकार अन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।

सरकारको प्रभावकारी नियमन नहुँदा कतिपय सहकारीहरुले सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम जथाभावी परिचालन गर्ने र संचालकहरुले नै हिनामिना गर्दा संस्था समस्याग्रस्त बन्ने गरेका छन् । ओरेण्टलदेखि सिभिल सहकारीसम्मआइपुग्दा एक सय भन्दा बढि सहकारीहरु समस्याग्रस्त भएका छन् भने सर्वसाधारणको अवौं निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन ।