काठमाडौं । सहकारीका संचालकहरुले सरकारसँग सहूलियत ब्याजदरको कर्जा र पूनरकर्जा माग गरेका छन । बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९–८० को नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणका लागि गरेको सहकारीकर्मीहरुसँगको छलफलमा उनीहरुले सहकारीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन् ।

छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताए ।  ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने बिषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझावलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ’ उनले भने । छलफलमा सहकारी क्षेत्रका दुई दर्जन भन्दा बढी सरोकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए ।

छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडँेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएको ऐनहरु संशोधन गर्नु, सहकारी बैंकबाट पनि सहूलियत कर्जा र पुनरकर्जाको व्यवस्था मिलाउन, सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण र संचालन सहकारीमार्फत गर्न, सहकारीको धुलो दुध कारखानाको संचालन सहकारीबाटै गरिनुपर्नेलगायतको सुझाव दिएका थिए ।

सहभागिहरुले सहकारीलाई घर घरसम्म लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सहकारीमा हुने बदमासीलाई नियमन गर्न कडा व्यवस्था गरिनुपनेर््, सहकारी विकासका लागि अनुसन्धानका कामहरु हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी आबको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजी क्षेत्र, बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपाङ्गता, अर्थविद्लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, युवा तथा बिद्यार्थीलगायतसँग चाडै छलफल गर्दैछ ।

भौतिक रुपमा छलफलमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि मन्त्रालयले ११३८ नम्बरको टोल फ्रि उपलब्ध गराएको छ । कार्यालय समयमा फोन गरी सुझाव दिन सकिने टोल फ्रि नम्बरमा पनि उत्साहजनक हिसाबले सुझावहरु आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।