काठमाडौं । सहकारी बजार विकास कार्यक्रमको उपलब्धि शुन्य देखिएको छ । यस अन्र्तगत चाबहिलमा सुरु भएको सहकारी बजार पनि अलपत्र परेको छ । यो परियोजना २०२३ मा ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अझै देखिनेगरी काम भएको छैन ।

बागमतीका ६ वटा जिल्लामा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जिल्ला सहकारी संघको अगुवामा ६ जिल्लामा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि खासै काम हुन नसकेको हो ।  उपलब्धि नभई कार्यक्रम अवधि सकिन लागेकाले जिल्ला संघका नेतृत्वहरुले निरन्तरता दिन दवाव दिन थालेका छन् ।

युएनडिपीसँग साझेदारी गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । निुवाकोट, धादिङ, चितवन, ललितपुर, मकवानपुर र काभ्रेपलान्चोकमा  सिएमडिपी परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।

पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा पहिलोपटक सरकारले यूएनडिपीसँगको सहकार्यमा स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सिधै बजारसँग जोड्ने गरि परियोजना अघि बढाए पनि प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । २०१८ देखि १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको परियोजना सुरु भएको थियो ।

बिचौलिया अन्त्य गर्न भन्दै सहकारी बजारको अवधारणा अघि सारिएको थियो । स्थानीय कृषि उत्पादनहरु फलफूल तथा तरकारीको बजार ग्यारेन्टीका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कृषकको उत्पादन सिधै बजारसम्म लैजाने तथा  कृषक र कृषि उपजको पहुँच स्थापित गर्ने उद्धेश्यले सिएमडिपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।

परियोजनाले सहकारी संघ तथा स्थानीयस्तरका सहकारी संस्थालाई कृषि बीउविजन, मल, कृषि औजार, ढुवानीका साधन अनुदान दिने गरेको छ । कृषि उपजहरुको व्यवस्थापनका लागि संककल केन्द्र तथा चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि समेत परियोजनाले दिन्छ ।

बागमती प्रदेशका ६ वटा जिल्लाका ७२ वटा सहकारी संस्थाहरु इस कार्यक्रममा समेएिका छन् । यसबाट १४ हजार ४ सय कृषक घरधुरी लाभान्वित हुने सिएमडिपीको दावी छ ।