काठमाडौं । सहकारीमा देखिएका विकृती नियन्त्रण र समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्न विषयमा सातै प्रदेशका सहकारी मन्त्रीहरु सहमत भएका छन् । उनीहरुले ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण गर्दा दोहोरोपना नहुने गरी सहकार्य गर्ने विषयमा पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको धुुलीखेलमा सम्पन्न बैंठकले सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको संघिय मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।

बैठक मन्त्रालयसँग सम्वन्धित भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिवि निवारणका विषयमा छलफल भएको जोशीले बताए । सहकारीका विकृती सबै प्रदेशको साझा समस्या रहेकाले यसलाई हल गर्न सहकार्य गर्नेबारेमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

संघिय मन्त्री शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरु र पदाधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । बैठकमा संघिय मन्त्री शशी श्रेष्ठले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अनूसुुची कार्यान्वयन गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मुलुक संघीयतामा गएको भएपनि अझैपनि केन्द्रिकृत मानसिकता रहेका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताकेर बस्न नहुने पनि बताइन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको वजेट बनाउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा तीन तहबीचको अन्तर समन्वयका विषयमा भएको बैठक फलदायी हुने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले बैठकमा उठेका विषयलाई वजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।

बैठकमा सात वटै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न अन्यौलता बढीरहेको, कर्मचारी व्यस्थापन हुन नसकेको, समन्वय नहुदा तलका समस्या माथिसम्म पुर्याउन र समस्या समाधान गर्न चुनौति थपिएको, प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई कामकाजी बनाउन नसकिएको बताएका थिए ।

बैठकले सहकारीका समस्या समाधानमा सहकार्य गर्ने, ऐन कानुन तथा नीति बनाउदा दोहोरोपना नहुने गरी सहकार्य गर्ने, एकअर्कालाई जानकारी दिनेलगायतका विषयमा एकमत भएको प्रवक्ता जोशीले बताए ।