काठमाडौं । प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड, सहकारीको विकास, व्यवस्थापन, प्रवद्र्धनका लागि वागमती सरकारले गठन गरेको निकाय हो । सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासको लागि काम गर्नुपर्ने भूमिका पाएको बोर्ड नै विकृतीको अखडा बन्न थालेको छ ।

बोर्डलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नका लागि कार्यकारी उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था गरिएको छ । तर, उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका नारायण देवकोटा संघिय र प्रदेश सरकारको नीति, कानुन तथा निर्देशन विपरित स्वार्थ बाझिने गरी सहकारी संघसंस्थाका विभिन्न पदहरूमा सक्रिय छन् ।

बोर्डको कार्यकारी उपाध्यक्षले प्रदेश सरकारको सचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । उपाध्यक्षमा नियुक्त भई सरकारी कोषबाट सेवा सुविधा लिएपनि देवकोटा सहकारी संघसंस्थाका संचालकमा समेत बसिरहेका छन् । आफैले नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने संघमा समेत स्वार्थ बाझिने गरी देवकोटा सक्रिय छन् ।

देवकोटालाई प्रदेश सरकारले २०७८ असारमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । २०७६ पुसदेखि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संचालक र जिल्ला सहकारी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष रहेका उनी बोर्डको संचालक भएपछि पनि ती पदबाट राजिनामा दिएका छैनन् । देवकोटा २०७४ चैतमा दोस्रो कार्यकालका लागि केन्द्रीय दुग्ध सहकारी केन्द्रीय संघमा चयन भएका थिए ।

यसअघि उनी जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ मकवानपुरको समेत अध्यक्ष रहेका थिए । प्रदेश सहकारी ऐनको दफा ३७ (उपदफा ७) कुनै तल्लो तहको सहकारी संघको संचालक माथिल्लो तहको संघमा निर्वाचित भएमा तल्लो तहको सहकारी संघको संचालक तत्काल छोड्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन)ले दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ ।

संघिय सहकारी ऐनको दफा ४१ को उफदफा ४ मा ‘कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ । दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने उल्लेख छ । यसैगरी ऐनको परिभाषासम्बन्धी दफा २ (फ) मा ‘सहकारी संस्था’ भन्नाले संस्था बा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।

ऐन विपरित तथा स्वार्थ बाझिने गरी बोर्डकै उपाध्यक्ष पदमा रहे पनि देवकोटालाई कुनै कारवाही भएको छैन । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भने उपाध्यक्ष देवकोटालाई स्वार्थ बाझिने गरी दोहोरो पद लिनु गलत भएको बताउछन् । ‘स्वार्थ बाझिने गरी कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटा धेरैवटा संघसंस्थाको पदमा बसेको मन्त्रालयलाई जानकारी छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उहाले पद नछोडे मन्त्रालयले नै केहि निर्णय गर्छ ।’

यसैगरी संघिय सहकारी विभागले फागुनमा निर्देशन जारी गर्दै सहकारी नियामावलीको नियम ८१ विपरित हुने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल पदाधिकारी वा नेपाल सहकारी, प्रदेश सरकार स्थानिय तह वा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु समेत सहकारी संघसंस्थाको संचालक समिति, तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा नरहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

संघिय सहकारी ऐनको दफा ४१ को उफदफा ४ मा ‘कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्को कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।

दफा ४१ को उपदफा ५ मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने उल्लेख छ । यसैगरी ऐनको परिभाषासम्बन्धी दफा २ (फ) मा ‘सहकारी संस्था’ भन्नाले संस्था बा संघ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउँछ भन्ने व्याख्या गरिएको छ ।

ऐनका यी व्यवस्थाले एकै व्यक्ति एक भन्दा बढी प्रारम्भिक संस्था या संघमा सञ्चालक बन्न बन्देज लगाएपनि नियामकको वेवास्ताका कारण सहकारी संघसंस्थामा धमाधम ऐन विपरित हुनेगरी सञ्चालक समितिको चयन भइरहेको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियामक निकायले चासो दिएको छैन ।