काठमाडौं । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सहकारीले पुर्याएको योगदानबारे सरकारले अध्ययन गर्ने भएको छ । सहकारीको कारोबार बढ्दै गएपछि सरकारले यसको योगदानबारे खोज्न थालेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विभिन्न क्षेत्रको योगदानबारे छुट्टाछुट्टै तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै आएपनि सहकारीको योगदानबारे छुट्टै अध्ययन हुन सकेको छैन । सहकारी विभाग सहित सहकारी संघसंस्थाहरूले अनुमानका आधारमा सहकारीको योगदानबारे दावी गर्दै आएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र तथ्यांक विभागले सहकार्य गरी इन्डिकेटर बनाउन थालिएको मन्त्रालयका उपसचिव रघुनाथ महतले जानकारी दिए । विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीले १० खर्बको रकम परिचालन गरेका छन् । तर, सहकारीले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान निश्चित भएको छैन । सहकारीका अगुवाहरुले ४.५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

तर, यसको वास्तविक तथ्यांक भने अझै आउन नसकेको छैन । न त तथ्यांक विभागले सहकारीको योगदान खोज्न सकेको छ, न त सहकारीका कुनै पनि निकायले योगदान पहिचान गर्न सकेका छन् । उपसचिव महतका अनुसार केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग मिलेर सहकारीको अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

तथ्यांक विभाग मार्फत गर्ने कि कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने । अहिले चर्चामा आएको भन्दा बढी या घटी हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले अध्ययन मापन सूचक तयार गर्न लागेको हो । ‘सहकारीको अध्ययन कसरी गर्ने ? मापन कसरी गर्ने, इन्डिकेटर के राख्ने ?’ विषयमा प्रयास भइरहेको छ’ उपसचिव महतले भने ।

३० हजार सहकारीमध्ये आधा भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी छन् । ती सहकारीको योगदान अध्ययन गर्न कठिन हुन्छ । सहकारीबाट मात्रै ऋण लिएर उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने निकै कम हुने भएकाले पनि कसैले सहकारीमार्फत कति उद्यमी भए, गरिबी निवारण कति भयो ? रोजगारी सिर्जनाको स्थिती के छ ? भन्ने विषयमा चासो दिएका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा ४ धारा ५१ र धारा ५० को उपधारा ३ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिएपनि आर्थिक विकासमा सहकारीले योगदान दिन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्र कमजोर हुँदा संविधानले नै फेल खाएको कतिपयको बुझाइ हुन थालेको छ ।

उत्पादनमा लागेका सहकारीको संख्या निकै कम छ । बचत तथा ऋण बाहेकका अन्य सहकारी पनि मुख्य काम नगरी बचतमै रमाइरहेका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका पदाधिकारीले जीडिपीमा सहकारीको योगदानको बारेमा अध्ययन गर्न कठिन भएको बताउँछन् । यद्यपि, इन्डिकेटर तयार गरेर सहकारी विभाग या कुनै निकायले अध्ययन गर्न भने सक्ने विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले २५ वर्षे रणनीति तयार गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको ३ प्रतिशत योगदानलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । तर, उक्त लक्ष्य भेट्टाउन कुन वर्ष कति योगदान पुर्याउने, त्यसका लागि के काम गर्ने खाका भने बोर्डले ल्याउन सकेको छैन ।

सहकारीमा प्रविधिको विकास, लघु उद्योगको स्थापना, मझौला सहकारी उद्योग, कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण तथा कृषि सामाग्री आपूर्तिमा पहुँच विस्तार गर्न सके सहकारीमार्फत उत्पादन दोब्बर हुने सहकारीकर्मी बताउँछन् । तर, त्यसअनुरुप सहकारीले काम गर्न सकेका छैनन् । ऋण पनि जथाभावी दिदाँ उत्पादन र उद्यमशीलतामा सहकारीको योगदान हुन नसकेको बताइन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा ४ धारा ५१ र धारा ५० को उपधारा ३ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा जोड दिएपनि आर्थिक विकासमा सहकारीले योगदान दिन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्र कमजोर हुँदा संविधानले नै फेल खाएको कतिपयको बुझाइ हुन थालेको छ ।