बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रले नै सहकारीलाई समेट्ने चर्चा समेत चलेको थियो । तर, उक्त ऐनमा नसमेटिएपछि सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । महासंघले कार्यदल बनाएर सुझावसहित मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर मन्त्रालयले उपयुक्त छलफलसमेत नगरी विभागमा फाइल पठाएको हो ।

काठमाडौं । सहकारीको छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुझाइएको फाइल संघिय सहकारी विभागमै फिर्ता भएको छ । केन्द्र स्थापनाका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दुई वर्षअघि मन्त्रालयमा कार्यविधिको मस्यौदा सहितको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव विभागमा फिर्ता पठाएको हो ।

विभागका कानुन अधिकृत मनुका घिमिरेले कर्जा सूचना केन्द्रको कार्यविधि मस्यौदाका लागि मन्त्रालयबाट फाइल आएको जानकारी दिइन् । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ कार्यान्वयन गर्ने निकाय विभाग नै भएकाले मन्त्रालयले कार्यविधि मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि आएको बताइन् ।

‘कार्यविधि केही समयअघि मात्रै आएकाले मस्यौदामा छलफल सुरु भएको छ’ उनले भनिन्, ‘कर्जा सूचना केन्द्र कस्तो मोडेलमा संचालन गर्ने विषय छलफल गरेर टुंग्याउछौं ।’कर्जा सूचना केन्द्र कुन मोडेलमा र कसले सञ्चालन गर्ने अझै अन्योल छ ।

महासंघले सहकारी नियमावली २०७५ मा व्यवस्थाअनुसार नै विशिष्टिकृत संघ मोडेलमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गरेको छ । तर, सरकारले भने सूचना केन्द्र व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन गर्न नदिने अडान राख्दै आएको छ ।

सरकारले कोपोमिससँगै जोडेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने अडान लिएकाले महासंघले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्ताव लामो समयदेखि अलपत्र परेको थियो । सहकारीकर्मीले एकदमै जोड दिएको सूचना केन्द्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विवाद सिर्जना भएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन ।

कर्जा सूचना केन्द्र आउन नसक्दा सहकारी दिनप्रतिदिन जोखिममा परिरहेका छन् । सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नका लागि  कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउन लागिए पनि अझै कार्यविधि बन्न सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको कर्जा सूचना केन्द्रले नै सहकारीलाई समेट्ने चर्चा समेत चलेको थियो । तर, उक्त ऐनमा नसमेटिएपछि सहकारीका लागि छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । महासंघले कार्यदल बनाएर सुझावसहित मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । तर मन्त्रालयले उपयुक्त छलफलसमेत नगरी विभागमा फाइल पठाएको हो ।

नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?

सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टिकृत सहकारी संघका रुपमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहकारी संघ÷संस्थाले न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।

२५ भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भई कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारका निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सरकारका अन्य निकायको सेयर सहभागिता रहन सक्ने उल्लेख छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ । धेरै संस्थाले एउटै ऋणीमा लगानी केन्द्रित नगरुन् भनेर सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । सूचना केन्द्र स्थापना भएपश्चात ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ।