काठमाडौं । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट कलाकार समेत ठगिएका छन् । सहकारीमा कलाकारलाई पुरस्कार दिन स्थापना गरिएको अक्षयकोषको रकम समेत डुबेपछि पुरस्कार समेत स्थगित भएको छ ।

‘भुवन चैत्य बसुन्धरा फाउण्डेसन’ को अक्षय कोषको रकम सिभिल सहकारीमा राखिएको थियो । तर सहकारी समस्याग्रस्त भई रकम नपाएपछि वर्षेनी वितरण गरिने एक लाख पचास हजारको पुरस्कार वितरण पनि रोकिएको छ ।

सिभिलमा फाउन्डेसनको नाममा १५ लाख रुपैयाँ छ । फाउन्डेसनले उक्त रककको ब्याजबाट पुरस्कार दिदैँ आएको थियो । फाउन्डेसनकी अध्यक्ष बसुन्धरा भुसालले एक वर्षदेखि ब्याज नपाएकाले यसपालीको पुरस्कार रोकिएको बताइन् । फाउण्डेसनले हरिश भुवन चन्द पुरस्कार, चेतनारायण बसुन्धरा भुसाल पुरस्कार र चैत्यदेवी पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ ।

कलाकार पनि सहकारी पीडित
सिभिल सहकारीबाट कलाकार पीडित भएका छन् । कलाकार बसुन्धरा भुसाल, अञ्जु कारंञ्जीत र पहिलो रंगिन चलचित्र कुमारीकी नायिका चैत्यदेवी सिंहको रकम फसेको छ ।

तीन जना कलाकार तथा उनीहरुका परिवारसहितको २ करोड ६० लाख रुपैयाँ सिभिल सहकारीमा फसेको बताइएको छ । कलाकार भुसालले दुःख गरेर कमाएर भविष्यका लागि काम लाग्ला भनेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम डुब्दा समस्या भएको बताइन्।

तर, सरकारले राम्रोसँग अनुसन्धान अगाडी नबढाएको उनले गुनासो गरिन् । ‘४० जनालाई पक्राउ गर्न उजुरी दिइएकोमा १२ जनालाई मात्रै थुनेर १० जनालाई छोडेकोमा मेरो आपत्ति छ’ उनले भनिन्, ‘दोषिमाथि कडा कारवाही हुनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ ।’

अदालतले संस्थाका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ र अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई मात्रै थुनामा राखेको छ । पक्राउ परेका अन्य १० जनालाई साधारण तारेखमा छोडिएको छ ।

यसैबीच नेपाल चलचित्र कलाकार संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी दोषिमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरेको छ । संघका उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता मोहन निरौलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै पिडितलाई न्याय दिलाउन र दोषीमाथी कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

प्रहरीले तामाङ र श्रेष्ठ सहित १२ जनालाई असोज १८ गते पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको उक्त मुद्धामा न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले गत पौष १४ गते तामाङसहित केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले १ हजार ५ सय ३ जनाको  ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरेका भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्धा दायर गरेको थियो । उजुरी दिने १ हजार छ सय भएपनि सहकारीबाट २ हजार जना पीडित छन् । उनीहरुको ८ अर्ब  भन्दा बढि रकम डुबेको छ ।